महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने चुनाव से ऐन पहले एससी और ओबीसी को लेकर बड़ा दाँव खेल दिया है। हरियाणा में भाजपा की सफलता को दोहराने की उम्मीद में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा-शिवसेना-एनसीपी गठबंधन की कैबिनेट ने गुरुवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनमें एससी और ओबीसी से जुड़े दो फैसले शामिल हैं। महायुति सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश को मंजूरी और केंद्र से ओबीसी में क्रीमी लेयर में शामिल होने के लिए आय मानदंड को 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।