महाराष्ट्रः अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल दिल्ली क्यों आए, क्या पेंच फंसा है

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटनाक्रम को इस रूप में भी देखा जा रहा है कि शिंदे की शिवसेना ने भाजपा नेतृत्व के सामने बाधा खड़ी कर दी है। शिंदे खेमा विद्रोही अजीत पवार वाले एनसीपी गुट को आवंटित किए जाने वाले महत्वपूर्ण विभागों का जोरदार विरोध कर रहा है।

शिंदे खेमा शुरू से ही अजीत पवार को वित्त मंत्रालय देने का कड़ा विरोध कर रहा था और उन पर एमवीए के सत्ता में रहने के दौरान वित्त मंत्रालय संभालते समय पक्षपात करने का आरोप लगाया है। शिंदे गुट यह भी नहीं चाहता कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और सहकारी विभाग एनसीपी मंत्रियों के पास जाएं। शिंदे पर अपने विधायकों से जबरदस्त दबाव है कि ये सारे विभाग एनसीपी के बागी विधायकों को नहीं दिए जाएं। यही कारण है कि शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार के बीच कम से कम तीन बैठकों के बावजूद मामला हल नहीं हुआ है, जिसके बाद अब गेंद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के पाले में डाली जा रही है। 

एमवीए से अलग हुए निर्दलीय विधायक बच्चू कडू ने कहा, ''शिवसेना के कुछ विधायक (शिंदे खेमे से) मुझसे मिले हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि वे नहीं चाहते कि वित्त विभाग अजीत पवार को दिया जाए क्योंकि वह एमवीए कार्यकाल के दौरान पक्षपाती थे और उन्होंने उन्हें बजट का पैसा भी नहीं दिया। वे नहीं चाहते कि उसे फिर से दोहराया जाए। शिवसेना विधायक भी एनसीपी के शामिल होने से नाराज हैं क्योंकि सरकार में एनसीपी के बिना उन्हें अधिक विभाग मिलते। बच्चू कडू भी बाकी शिवसेना विधायकों के साथ कैबिनेट गठन का इंतजार कर रहे हैं। कडू खुद भी अजीत पवार से नाराज हैं कि वित्त मंत्रालय उन्हें दिया जा रहा है।