उद्धव ठाकरे सरकार के बाग़ी नेताओं ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में मंगलवार को जब विद्रोह किया तो बाग़ी मंत्री धड़ाधड़ एक के बाद एक कई सरकारी फ़ैसले कर रहे थे। इस हफ़्ते सोमवार से 4 दिनों में 280 फ़ैसले लिए गए हैं जिनमें से अधिकतर उन मंत्रियों के विभागों ने लिए हैं जो बागी हुए हैं।
बागियों को लेकर सबसे पहले तब ख़बर आई थी जब कहा गया था कि महाराष्ट्र में हुए विधान परिषद के चुनाव के बाद से एकनाथ शिंदे शिवसेना के 11 विधायकों के साथ सोमवार शाम से ही ग़ायब थे। बाद में 21 जून तक साफ़ हो गया था कि एकनाथ शिंदे 11 विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में एक पांच सितारा होटल में ठहरे हुए थे। बाद में यह ख़बर आई थी और दावा किया गया था कि शिंदे के साथ क़रीब 35 विधायक गुजरात के सूरत के एक होटल में मौजूद थे। हालाँकि बाद में इससे ज़्यादा विधायकों के होने के दावे किए गए।
इसी बीच यह भी ख़बर आई कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तीन सूत्रीय प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में कहा गया कि- बीजेपी के साथ सरकार बनाई जाए, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए और खुद शिंदे ने अपने आप को उपमुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा।
हालाँकि, अब मामला यहाँ तक बढ़ गया है कि बाग़ी विधायकों को असम की राजधानी गुवाहाटी में एक होटल में रखा गया है और शिंदे ने एक नयी पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है।
बहरहाल, ऐसी राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद राज्य में फटाफट फ़ैसले लिए गए। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने कहा, 'सरकार औसतन 25 से 30 निर्णय जारी कर रही है। पिछले चार दिनों में 280 आदेश जारी किए गए हैं। उनमें से अधिकांश उन कैबिनेट सदस्यों द्वारा नियंत्रित विभागों से संबंधित हैं, जिन्होंने अब एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिलाया है। ऐसा अनुमान है कि इन फ़ैसलों को लागू करने के लिए 1,600 करोड़ रुपये के प्रावधान की ज़रूरत होगी।'
रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि बाग़ी कैबिनेट सदस्यों ने यह सुनिश्चित किया कि उनके मुंबई छोड़ने से पहले सभी प्रासंगिक आदेश जारी किए जाएँ। उन्होंने कहा, 'उन्होंने सावधानी बरती: आदेश जारी किए गए हैं और इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं।'
विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निजी हाउसिंग सोसायटियों को थोक जल वितरण का भी प्रावधान किया गया है। बागी मंत्री गुलाबराव पाटिल के नियंत्रण वाले जलापूर्ति विभाग ने 18 फ़ैसले लिए हैं। अधिकारी ने कहा, 'राज्य के ग्रामीण हिस्सों में कई जलापूर्ति योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।' इसके अलावा, पुणे-नासिक रेल मार्ग के लिए 249 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।'
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