पुणे में फॉर्म-8 के ‘फर्जीवाड़े’ से वोटर ट्रांसफर किये गये थे, ECI की शिकायत पर पुलिस केस

महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोसरी विधानसभा क्षेत्र में कई वोटरों को उनकी जानकारी के बिना ही उनका पता बदलकर दूसरे विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया गया था। चुनाव अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर 2024 में चार मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके 40 ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। इन आवेदनों के ज़रिए भोसरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के पते बदलकर उन्हें दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। चुनाव अधिकारियों की शुरुआती जांच में सामने आया कि ये आवेदन संबंधित मतदाताओं ने खुद नहीं किए थे, बल्कि तीसरे पक्ष के लोगों ने जमा किए थे। इस मामले में पिंपरी-चिंचवड़ के अतिरिक्त तहसीलदार और भोसरी विधानसभा क्षेत्र के सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी जयराज देशमुख ने निगड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया है। प्रभावित मतदाताओं के नाम भोसरी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में बहाल कर दिए गए हैं।

शिकायत में कहा गया है कि शुरुआती जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि इन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके आवेदन संबंधित मतदाताओं की ओर से नहीं, बल्कि दूसरे लोगों ने जमा किए थे। पुणे जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र डूडी ने 31 अक्टूबर 2026 को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी गई।

क्या होता है फॉर्म-8?

फॉर्म-8 निर्वाचन आयोग का एक आवेदन पत्र है। इसका इस्तेमाल पहले से मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति अपनी जानकारी में बदलाव या सुधार कराने के लिए करता है। इस फॉर्म के जरिए मतदाता अपना आवासीय पता बदल सकता है, एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में नाम स्थानांतरित करा सकता है, मतदाता सूची में दर्ज अन्य जानकारियों में सुधार करा सकता है और मतदाता पहचान पत्र से संबंधित कुछ बदलाव करा सकता है।

जब कोई मतदाता दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में अपना नाम स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन करता है तो नए निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता पंजीकरण अधिकारी दस्तावेजों की जांच करता है। जरूरत पड़ने पर बूथ लेवल अधिकारी से पते का सत्यापन भी कराया जा सकता है। 

एनसीपी (एसपी) नेता ने की शिकायत

यह मामला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता अजीत गव्हाणे की शिकायत से जुड़ा है। गव्हाणे ने नवंबर 2025 में महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भोसरी विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से मतदान कर रहे लोगों के नाम उनकी जानकारी और सहमति के बिना दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिए गए।

15000 वोटर ट्रांसफर किए गए: गव्हाणे

गव्हाणे 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भोसरी सीट से बीजेपी के महेश लांडगे के खिलाफ चुनाव लड़े थे और हार गए थे। गव्हाणे का कहना है कि मतदाताओं के नाम स्थानांतरित किए जाने की गड़बड़ी मतदान के दिन सामने आई। उनके मुताबिक़ कई ऐसे लोग मतदान केंद्र पहुंचे, जो वर्षों से भोसरी में मतदान करते आ रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके नाम दूसरी विधानसभा सीटों में दर्ज हैं। गव्हाणे ने दावा किया कि चुनाव के बाद जब उन्होंने मामले की जांच की तो करीब 15 हजार मतदाताओं के नाम कथित तौर पर गलत तरीके से हटाए गए या दूसरी जगह स्थानांतरित किए गए। उन्होंने अपनी शिकायत में 68 ऐसे मामलों का उल्लेख किया था। उनका कहना है कि इन मतदाताओं ने खुद अपना नाम दूसरी विधानसभा सीट में स्थानांतरित करने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था।

वोटरों ने कहा- हमने पता नहीं बदला

इस मामले में कम से कम छह मतदाताओं ने बताया कि उन्होंने न तो अपना निवास स्थान बदला था और न ही पता बदलने के लिए कोई आवेदन किया था। फातिमाबी मेहबूब सैयद ने बताया कि उनका मतदाता पता उनकी जानकारी के बिना ठाणे के ओवला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसी तरह, पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनाव में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार रहे सलार शेख ने कहा कि उनका नाम भोसरी से पड़ोसी पिंपरी विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया।

टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार सलार शेख का कहना है कि SIR की मसौदा मतदाता सूची में उनका मतदाता पहचान पत्र भी हट गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिंपरी के बूथ लेवल अधिकारी ने उनका SIR गणना फॉर्म भरने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उन्होंने अपना नाम स्थानांतरित करने के लिए आवेदन नहीं किया था तो उनका नाम दूसरी जगह कैसे पहुंच गया। सलार शेख ने मतदाता सूची में नाम दोबारा शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरा है।

अधिकारियों की जांच में क्या सामने आया?

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पुणे जिला निर्वाचन अधिकारी को आठ निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मिली थी। इनमें ठाणे, खेड़ आलंदी, आंबेगांव, खड़कवासला, नासिक ईस्ट, भोसरी, कोथरुड और पिंपरी के अधिकारी शामिल थे। जांच में सामने आया कि गव्हाणे की सूची में शामिल 58 मतदाताओं में से एक का पता भोसरी क्षेत्र के भीतर ही बदला गया था। बाकी 57 मतदाताओं के नाम दूसरी जगह पता बदलने के आवेदन स्वीकार होने के बाद भोसरी की सूची से हट गए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में फॉर्म-8 के आवेदन बीएलओ के क्षेत्रीय सत्यापन के बिना स्वीकार किए गए थे। पिंपरी के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने बताया कि समय कम होने के कारण 42 आवेदन दस्तावेजों के आधार पर स्वीकार किए गए थे, जबकि बीएलओ का सत्यापन नहीं हुआ था। ठाणे और खड़कवासला के कुछ मामलों में भी बिना क्षेत्रीय सत्यापन आवेदन स्वीकार किए जाने की जानकारी सामने आई। पुणे जिला निर्वाचन अधिकारी ने 31 अक्टूबर 2026 को पिंपरी के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।

नाम कैसे बहाल हुए?

इस मामले में अलग-अलग रिपोर्टों में मतदाताओं की स्थिति का ब्योरा कुछ अलग है। पुणे के जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने पीटीआई को बताया कि प्रभावित मतदाताओं के नाम भोसरी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में बहाल कर दिए गए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की विस्तृत जांच रिपोर्ट के मुताबिक, गव्हाणे की 58 मतदाताओं वाली सूची में तीन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। 11 लोग उसी पते पर रह रहे थे, जहां उनका नाम पहले से दर्ज था। बाकी 43 मतदाताओं के नाम वापस शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 के आवेदन ऑनलाइन जमा किए गए थे।

गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज, गव्हाणे ने FIR की मांग की

चुनाव अधिकारियों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। इस धारा के तहत मतदाता सूची से संबंधित आवेदन में जानबूझकर गलत घोषणा करना दंडनीय हो सकता है। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया है। गैर-संज्ञेय अपराध में पुलिस सामान्य तौर पर मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जांच या गिरफ्तारी नहीं कर सकती। अजीत गव्हाणे के सहयोगी सारंग कामटेकर ने इस कार्रवाई को अपर्याप्त बताया है। उनका कहना है कि इस मामले में बाकायदा एफ़आईआर दर्ज होनी चाहिए और जांच का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। कामटेकर के मुताबिक, उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों को सबूतों के साथ मतदाताओं की सूची दी थी। उनका दावा है कि भोसरी में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम स्थानांतरित किए गए हैं, इसलिए केवल 40 आवेदनों तक जांच सीमित नहीं रहनी चाहिए।

चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल

भोसरी में मतदाताओं के नाम कथित तौर पर बिना सहमति स्थानांतरित किए जाने का मामला चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। एक ओर चुनाव अधिकारियों ने चार मोबाइल नंबरों से जमा किए गए 40 आवेदनों को लेकर पुलिस शिकायत दर्ज कराई है और प्रभावित मतदाताओं के नाम बहाल करने की बात कही है। दूसरी ओर, अजीत गव्हाणे का दावा है कि यह मामला करीब 15 हजार मतदाताओं के नामों से जुड़ी कथित गड़बड़ी का हिस्सा है।

मतदाता सूची में हर पात्र नागरिक का नाम सही निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज होना लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। भोसरी के मामले में आरोपों की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों की पहचान ही इस विवाद का स्पष्ट जवाब दे सकती है।