महाराष्ट्र के पुणे में SIR के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप। बिना सहमति मतदाताओं के पते बदले गए। फॉर्म 8, BLO सत्यापन और ERONET सॉफ्टवेयर पर फिर उठे सवाल।
फॉर्म 7 के इस्तेमाल से फर्जी तरीके से नाम हटाने का आरोप
महाराष्ट्र के पुणे में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान गंभीर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कुछ मतदाताओं का आरोप है कि वे वर्षों से अपने पुराने पते पर ही रह रहे हैं, लेकिन SIR की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में उनका पता बदल दिया गया। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) ने कार्रवाई की मांग की है। पुणे के चुनाव अधिकारी ने संबंधित मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है।
यह खुलासा द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, मतदाता सूची में पते बदलने की गड़बड़ी ने SIR की पारदर्शिता और चुनावी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं।
15 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम इधर से उधर करने का आरोप
इस मामले की शुरुआत अक्टूबर 2024 में हुई थी। पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोक्कालिंगम को पत्र लिखकर मतदाताओं के पते बदलने के लिए दाखिल किए जा रहे आवेदनों में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दी थी।
पुणे के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास दिवासे ने 17 अक्टूबर 2024 को अपने पत्र में बताया था कि जिले की अलग-अलग विधानसभा सीटों के बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं।जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं:
- - कई आवेदनों में नए पते के प्रमाण के तौर पर एक ही बिजली बिल का इस्तेमाल किया गया था।
- - बिजली बिल पर दर्ज नाम और मतदाता का नाम अलग-अलग था।
- - कई आवेदन एक ही IP एड्रेस से जमा किए गए थे।
- - मतदाताओं के वास्तविक रूप से स्थानांतरित हुए बिना उनके पते बदलने की शिकायतें मिली थीं।
इसके बाद 20 मार्च 2025 को पुणे के नए जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र डूडी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को फिर पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि जांच में ऐसे मतदाता मिले हैं जो अपने पुराने पते पर ही रह रहे थे, लेकिन उनके नाम दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिए गए थे।
4 अप्रैल 2025 को उन्होंने एक और पत्र लिखकर आशंका जताई कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर इस तरह के आवेदनों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने निर्वाचन आयोग के ERONET सॉफ्टवेयर में बदलाव की जरूरत भी बताई थी।
अजित गव्हाणे की शिकायत में 58 मतदाताओं के नाम
19 नवंबर 2025 को एनसीपी नेता अजित गव्हाणे ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने 58 मतदाताओं की सूची सौंपते हुए आरोप लगाया कि इन लोगों के नाम धोखाधड़ी से हटाए गए या दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानांतरित किए गए हैं। गव्हाणे के मुताबिक, ऐसे मामलों की संख्या 15,000 से अधिक हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि सूची में शामिल सभी 58 मतदाता भोसरी विधानसभा क्षेत्र के स्थायी निवासी थे और उन्होंने अपने नाम दूसरी जगह स्थानांतरित कराने या मतदाता सूची से हटाने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था।गौरतलब है कि अजित गव्हाणे ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी (शरद पवार) के टिकट पर भोसरी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। गव्हाणे के सहयोगी सारंग कामटेकर ने बताया कि 58 नामों की सूची केवल उदाहरण के तौर पर तैयार की गई थी। उनके मुताबिक, वास्तविक संख्या इससे काफी ज्यादा हो सकती है। इस सूची में शामिल 58 लोगों में से 51 मुस्लिम मतदाता थे।
छह मतदाताओं ने कहा- हमने पता बदलने का आवेदन ही नहीं दियाः द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सूची में शामिल कम से कम छह मतदाताओं ने बताया कि उन्होंने न तो अपना निवास स्थान बदला और न ही पता बदलने के लिए कोई आवेदन दिया था। इसके बावजूद उनके नाम पुराने निर्वाचन क्षेत्र से हटाकर दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिए गए। इनमें फातिमा बी महबूब सैयद का मामला भी शामिल है। उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी के बिना उनका मतदाता पता ठाणे के ओवला माजीवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया।
इसी तरह, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और इस साल पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनाव के उम्मीदवार रहे सालार शेख का नाम पड़ोसी पिंपरी निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। SIR के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम भी हट गया, क्योंकि उनके आरोप के मुताबिक पिंपरी के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने उनका SIR एन्यूमरेशन फॉर्म भरने से इनकार कर दिया था। सालार शेख ने सवाल उठाया कि आखिर उनका नाम पहले स्थानांतरित ही कैसे कर दिया गया? उन्होंने मतदाता सूची में दोबारा नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 भरा है।
जांच में आठ निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट, 57 नामों पर सवाल
अजित गव्हाणे की शिकायत के बाद महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने अगले दिन जांच के आदेश दिए। पुणे जिला निर्वाचन अधिकारी को ठाणे, खेड़-आलंदी, आंबेगांव, खडकवासला, नासिक ईस्ट, भोसरी, कोथरुड और पिंपरी के आठ निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मिली। जांच में पता चला कि गव्हाणे की सूची में शामिल 58 में से एक मतदाता का पता उसी विधानसभा क्षेत्र के भीतर बदल दिया गया था।बाकी 57 मतदाता उन 5,603 लोगों में शामिल थे, जिनके नाम दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में पता बदलने के आवेदन स्वीकार होने के बाद अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से हटाने के लिए फॉर्म 7 स्वतः तैयार हो गया था। इन 57 मामलों में मतदाताओं के पुराने निर्वाचन क्षेत्र से नाम हटाने की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से हुई थी।
हालांकि, पुणे जिला निर्वाचन अधिकारी की जांच के अनुसार, 58 लोगों में से तीन की मृत्यु हो चुकी थी। 11 मतदाता अब भी उसी जगह रह रहे थे जहां उनका मूल पंजीकरण था। बाकी 43 मतदाताओं के नाम भोसरी विधानसभा क्षेत्र की सूची में वापस शामिल कराने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 आवेदन दाखिल किए जा चुके थे।
बिना BLO वेरिफिकेशन के मंजूर किए गए थे पते बदलने के आवेदनः जांच में एक और गंभीर तथ्य सामने आया। पिंपरी, ठाणे और खडकवासला के निर्वाचन अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि फॉर्म 8 के जरिए आए कुछ पते बदलने के आवेदन बूथ लेवल ऑफिसर के फील्ड वेरिफिकेशन के बिना ही मंजूर कर दिए गए थे। पिंपरी के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) ने बताया कि 42 आवेदन उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर स्वीकार किए गए थे। हालांकि, समय की कमी के कारण BLO से उनका भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया।
ठाणे जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी बताया कि गव्हाणे की सूची में शामिल 10 आवेदनों को दस्तावेजों के आधार पर मंजूर किया गया था, लेकिन BLO से सत्यापन नहीं कराया गया। खडकवासला के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने भी एक आवेदन को बिना BLO सत्यापन के मंजूर किए जाने की जानकारी दी। दूसरी तरफ, नासिक ईस्ट, आंबेगांव, खेड़-आलंदी, भोसरी और कोथरुड के निर्वाचन अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वहां BLO सत्यापन पूरा करने के बाद ही पते बदलने के आवेदन मंजूर किए गए थे।
ERONET सॉफ्टवेयर में क्या है गड़बड़ी?
इस पूरे मामले को समझने के लिए चुनाव आयोग की फॉर्म 8 और फॉर्म 7 की प्रक्रिया को समझना जरूरी है।
फॉर्म 8: जब कोई मतदाता अपना निवास स्थान बदलता है तो उसे नए निर्वाचन क्षेत्र में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 8 भरना होता है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का ERO आवेदन और दस्तावेजों की जांच करता है। जरूरत पड़ने पर BLO से नए पते का सत्यापन भी कराया जा सकता है। यदि नया निर्वाचन क्षेत्र आवेदन मंजूर कर देता है तो चुनाव आयोग के ERONET सॉफ्टवेयर में पुराने निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 अपने आप तैयार हो जाता है। यानी नए निर्वाचन क्षेत्र में पता बदलने का आवेदन मंजूर होते ही पुराने निर्वाचन क्षेत्र से नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र डूडी ने अप्रैल 2025 में इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि जिस पुराने निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता का नाम हटाया जा रहा है, वहां के ERO को फॉर्म 7 अस्वीकार करने का विकल्प मिलना चाहिए। लेकिन उनके मुताबिक, ERONET पोर्टल पर केवल फॉर्म स्वीकार करने का विकल्प उपलब्ध था। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि संबंधित अधिकारी द्वारा पूरी जांच किए बिना मतदाता सूची अपडेट नहीं की जानी चाहिए।
40 आवेदन चार मोबाइल नंबरों से दाखिल किए गए
द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद पुणे जिला निर्वाचन अधिकारी ने 31 अक्टूबर 2026 को संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने पिंपरी के ERO को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में पूछा गया कि बिना फील्ड वेरिफिकेशन के पते बदलने के आवेदन कैसे मंजूर किए गए।इसके बाद 1 नवंबर 2026 को पिंपरी के सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने निगड़ी पुलिस स्टेशन में गैर-संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराई। यह शिकायत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दर्ज की गई। आरोप है कि चार मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके 40 फॉर्म 8 आवेदन दाखिल किए गए थे। इन आवेदनों के जरिए मतदाताओं के पते बदलने की कोशिश की गई थी।
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी मांगा जवाब
द इंडियन एक्सप्रेस ने 2 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोक्कालिंगम से अजित गव्हाणे की शिकायत के संबंध में जानकारी मांगी थी। इसी दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने पुणे जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर पूरे मामले पर स्पष्टीकरण और अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा। इससे पहले पुणे जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से 27 जनवरी 2026 को भेजी गई जांच रिपोर्ट में आठ निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट शामिल की गई थी।मुख्य निर्वाचन अधिकारी का क्या कहना हैः महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोक्कालिंगम ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ERONET सॉफ्टवेयर में पुराने निर्वाचन क्षेत्र के ERO को फॉर्म 7 अस्वीकार करने का विकल्प देना व्यावहारिक नहीं था। ऐसा करने से किसी मतदाता का नाम दो निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि एक ही व्यक्ति या समूह की ओर से बड़ी संख्या में आवेदन दाखिल किए जाने की समस्या को रोकने के लिए सितंबर 2025 में आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए गए थे। इस व्यवस्था का उद्देश्य फॉर्म 8 के जरिए थोक में आवेदन दाखिल करने की संभावनाओं को सीमित करना था।
SIR की पारदर्शिता पर फिर उठे सवाल
पुणे का यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना, मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान करना है। लेकिन यदि किसी मतदाता का पता उसकी जानकारी और वास्तविक स्थानांतरण के बिना बदल दिया जाता है, तो उसके पुराने निर्वाचन क्षेत्र में नाम कटने का खतरा पैदा हो जाता है।इस मामले में 15 हजार से अधिक संभावित मामलों का आरोप, बिना BLO सत्यापन के आवेदन मंजूर किए जाने की स्वीकारोक्ति और पुलिस शिकायत चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि कोई मतदाता अपना घर नहीं बदलता, कोई आवेदन नहीं देता, फिर भी उसका नाम दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चला जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और क्या महाराष्ट्र में SIR के दौरान ऐसे सभी मामलों की स्वतंत्र और व्यापक जांच कराई जाएगी?