बिहार मतदाता सूची विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने नए जोड़े गए और हटाए गए 21 लाख मतदाताओं की स्पष्ट जानकारी 9 अक्टूबर तक चुनाव आयोग से मांगी।