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दिल्ली दंगा: क्या अमित शाह ने संसद में झूठ बोला?

अमित शाह देश के गृहमंत्री हैं। मोदी के बाद सबसे ताक़तवर नेता। उन्हें इस सवाल का जवाब देना चाहिये कि अगर दंगे इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किये गये जिनमें अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हैं, तो उनका ख़ुफ़िया विभाग क्या कर रहा था?
आशुतोष

दिल्ली दंगों पर आख़िरकार संसद में बहस हो ही गयी। विपक्ष माँग कर रहा था। पर बहस का हासिल क्या है? अगर विपक्ष सोच रहा था कि बहस से दंगा पीड़ितों के घाव पर मरहम लगेगा तो वह निराश होगा! जो यह सोच रहे थे कि दंगों की जवाबदेही संसद तय करेगी, उन्हे हताशा के सिवाय कुछ और नही मिलने वाला।

अमित शाह और बीजेपी ने दंगों की नैतिक ज़िम्मेदारी लेने की बात तो छोड़िये, उल्टे विपक्ष को ही फँसाने की कोशिश की। ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि विपक्ष दंगाइयों के साथ खड़ा है और उसकी भूमिका की जाँच होनी चाहिये। 

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निस्तेज विपक्ष!

पिछले कुछ सालों में संसद की भूमिका इतनी कमज़ोर शायद कभी नहीं रही होगी और न ही विपक्ष कभी इतना निस्तेज दिखायी पड़ा। इसके लिये विपक्ष ख़ुद भी ज़िम्मेदार है। विपक्ष बीजेपी की ताक़त से सामने इतना छितराया हुआ है कि संसद के बाहर वह कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, हक़ीक़त यह है कि विपक्ष संसद में किसी भी सूरत में न तो एक दिखता है और न ही वह एक दिखने की कोशिश करता है।

कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी क्या बोलते हैं और क्या समझते हैं, यह तो शायद वह भी नहीं जानते। न जाने पार्टी ने उनमें कौन सी प्रतिभा देखी कि उन्हे इतना अहम पद सौंप दिया।
कमज़ोर निरीह विपक्ष के सामने अमित शाह ने बेहद हमलावर अंदाज में अपनी पीठ थपथपाई और यह अहसास कराया कि अगर वह न होते तो न जाने क्या होता।

क्या कहा गृह मंत्री ने?

अमित शाह ने तीन बातें कहीं। एक, दंगे पूर्वनियोजित थे। दो, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। तीन, सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं। उनके तर्क न केवल भोथरे हैं, बल्कि सचाई से भी कोसों दूर हैं।  
अमित शाह देश के गृहमंत्री हैं। मोदी के बाद सबसे ताक़तवर नेता। उन्हें इस सवाल का जवाब देना चाहिये कि अगर दंगे इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किये गये जिनमें अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल है तो उनका ख़ुफ़िया विभाग क्या कर रहा था? अमेरिका का राष्ट्रपति दिल्ली में हो, ऐसे में तो ख़ुफ़िया विभाग को काफी चुस्त होना ही चाहिये। कम से कम दिल्ली में होने वाली हर घटना की पूर्व सूचना का अंदाज़ा तो होना ही चाहिये। लेकिन, सरकार के पास रत्ती भर की ख़ुफ़िया जानकारी नहीं थी। 

ख़ुफ़िया विभाग नाकाम  

अमित शाह ने यह भी कहा है कि भारी संख्या में दिल्ली से बाहर यानी यूपी से लोग आये थे। दंगों में इनकी बड़ी भूमिका थी। दिल्ली की क़ानून-व्यवस्था सीधे अमित शाह के हाथ में है। यूपी में बीजेपी की सरकार है।  योगी आदित्यनाथ कमज़ोर मुख्यमंत्री नहीं हैं, दबंग हैं। प्रशासन पर उनकी पकड़ है। तो क्या उनके ख़ुफ़िया विभाग को भी दंगे की साजिश की भनक नहीं लगी? क्या यह बात विश्वास के क़ाबिल है?
अगर इंटेलीजेंस का यह हाल है तो फिर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार या फिर बीजेपी सरकार के हाथ में कैसे सुरक्षित है? दंगे के इस पहलू पर अमित शाह ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्या उन्हें अपनी पोल खुलने का डर था?

कार्रवाई क्यों नहीं?

इसके उलट वह सोनिया गाँधी से लेकर वारिस पठान तक को दंगों का दोषी ठहराते रहे। अब सवाल यह है कि अगर इन लोगों के भड़काने से दंगा भड़का तो इनके ख़िलाफ़ उसी वक़्त कार्रवाई क्यो नहीं की गयी? बीजेपी का हर नेता आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला के भड़काऊ भाषण का ज़िक्र करता है। जिस भाषण का ज़िक्र वे करते हैं, वह दिसंबर महीने का दिया हुआ है।
अमित शाह जैसे ‘लौहपुरुष’ गृहमंत्री के बावजूद अभी तक उसके ख़िलाफ़ इस बाबत कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं की गयी। जिस सोनिया गांधी के ‘आर पार’ वाले भाषण का ज़िक्र वह कर रहे थे, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी।
सोनिया के इस भाषण को भड़काऊ बयान तब बताया गया जब कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और खुद अमित शाह के भड़काऊ बयानों पर  बीजेपी को घेरा गया। ज़ाहिर है यह कोशिश सिर्फ असली गुनाहगारों से मुँह चुराने की एक सोची समझी रणनीति है। 

हास्यास्पद, भयानक!

अमित शाह का दूसरा तर्क हास्यास्पद तो है ही साथ ही, एक भयानक सच से भी हमे रूबरू कराता है। दिल्ली दंगों के दौरान और बाद में एक बात पर सब एक राय थे कि पुलिस ने दंगा रोकने की कोई कोशिश नहीं की।
कई वीडियो उपलब्ध हैं, जिनमें पुलिस वाले दंगाइयों के साथ खड़े दिखते हैं, कई में वे खुद पत्थर फेंकते नज़र आते हैं। एक समुदाय विशेष के दंगाई तो यह नारा लगाते भी देखे गये कि ‘ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है।’ तक़रीबन 48 घंटे तक वह हाथ पर हाथ धरे बैठे रही।
पूर्व पुलिस के आला अफ़सरों ने यहाँ तक कहा कि पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक एक नाकारा अफ़सर साबित हुये, कुछ ने यह भी कहा कि दरअसल सारे फ़ैसले तो गृह मंत्रालय कर रहा था। 

नाकाम पुलिस

दंगा होते ही पुलिस को कर्फ़्यू लगाना था, नहीं लगाया। देखते ही दंगाईयों को गोली मारने के आदेश देने थे, नहीं दिये। दंगाइयों को रोकने के लिये अतिरिक्त पुलिस भेजनी थी, नहीं भेजी। पुलिस प्रशिक्षण में ये सारी बातें पहले दिन से ही सिखायी जाती है।
अमित शाह को इस बात पर गर्व है कि पुलिस ने 36 घंटे में दंगे रोक लिये और ज़्यादा नहीं फैलने दिया। जिस बात पर पुलिस कमिश्नर को ‘सैक’ कर देना चाहिये, अगर उस पर उसकी पीठ ठोकी जाये तो समझ लेना चाहिये देश ‘पुलिस स्टेट’ की तरफ़ बढ़ रहा है और नागरिकों को संविधान द्वारा दिये अधिकारों का कोई अर्थ नहीं बचा।
लोकतांत्रिक सरकारें पुलिस को जवाबदेह बनाती है, उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिये नहीं करतीं।

क्या छिपा रही है सरकार?

अमित शाह ने मरने वालों का ब्योरा तो नहीं दिया। उल्टे कहा कि दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया जायेगा कि आगे के लिये नज़ीर साबित होगी। अगर ऐसा है तो वह ये क्यों नहीं बताते कि मरने वालों में दो तिहाई लोग मुसलिम समुदाय के हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक़, इलाक़े की कुल एक दर्ज़न से अधिक मसजिदों को नुक़सान पहुँचाया गया।
वे कौन लोग थे जो हेलमेट पहन कर आगज़नी कर रहे थे? वे कौन लोग थे जो गैस सिलिंडर में आग लगा विस्फोट कर रहे थे? उनका दावा है कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के ज़रिए दंगाइयों की पहचान की जायेगी और सबकी संपत्ति ज़ब्त होगी और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जायेगी।
उन्होने ‘फ़ेसियल रिकगनिशन टेक्नोलॉजी’ का ज़िक्र किया। स्क्राल डॉट कॉम के मुताबिक़, लंदन की मेट्रोपोलिटन पुलिस का तजुर्बा इस मामले में अच्छा नहीं रहा है। पाँच में से चार बार इस टेक्नोलॉजी ने निर्दोष लोगों की पहचान की। इस टेक्नॉलाजी का उपयोग करने वाले की मानसिकता और पूर्वग्रह भी अकसर असली गुनाहगारों की पहचान में दिक़्क़त पैदा करते हैं।
जो सरकार संसद के अंदर और बाहर कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के भड़काऊ बयानों को भड़काऊ मानने से इंकार करती है वह कैसे निष्पक्ष जाँच होने देगी? और क्या गारंटी है कि एक ख़ास तबके को निशाना नहीं बनाया जायेगा?

न्यायपालिका को भी नहीं बख़्शा

बीजेपी के सांसदों ने खुलेआम जजों की तीखी आलोचना की है। मीनाक्षी लेखी और संजय जायसवाल ने साफ़ इशारा किया कि क्या जज तय करेंगे कि दंगों में सरकार कब और कैसे काम करेगी?
नाम तो नहीं लिया गया पर दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज मुरलीधर की ओर इशारा था, जिन्होंने बीजेपी नेताओं के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने की बात कही थी। बीजेपी के सांसदों ने खुले आम सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पर भी टीका टिप्पणी कि उन्होने क्यों शाहीन बाग के लोगों से बात करने के लिये वार्ताकार भेजे। 

ज़ाहिर है, जिस तरह से आज तक जेएनयू में मारपीट करने वालों की पहचान के बाद भी कार्रवाई नहीं की गयी, दंगों की निष्पक्ष जाँच होगी, इसकी संभावना दिखती नहीं है। शाह का भाषण भविष्य के भारत की तसवीर ज़रूर दिखाता है जब सरकार के अलावा किसी और संस्थान का कोई मतलब नहीं रह जायेगा।

किसी ने चुपके से मुझे कहा है - 

अंधेरा बहुत गहरा है। सूरज कहीं दूर छिप गया है। 

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