रामलीला ग्राउंड में इंडिया गठबंधन की रैली
रामलीला मैदान क्या एक बार फिर से ऐतिहासिक भूमिका निभाने जा रहा है? क्या विपक्ष की रैली ने भारत भूमि पर एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन की लहर को पैदा कर दिया है? क्या राहुल के नेतृत्व में दिल्ली आई भीड़ ने ये ऐलान कर दिया है कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिये अब जाने का वक़्त आ गया है? क्या वाक़ई में मोदी और शाह चुनावों में हेराफेरी कर के चुनाव जीत रहे थे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देश पूछ रहा है।
रामलीला मैदान इस देश में बदलाव का प्रतीक रहा है। चाहे वो 1975 की जेपी की रैली हो जिसने इंदिरा गाँधी की सरकार को उखाड़ फेंका या फिर अन्ना का आंदोलन रहा हो जिसने मनमोहन सिंह की सरकार के जाने का रास्ता प्रशस्त किया। अब समूचा विपक्ष इसी रामलीला मैदान में मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद हुआ है। ऐसे में ऊपर पूछे सवाल महत्वपूर्ण हैं और राहुल गांधी की इस बात में दम है कि इन दिनों मोदी और शाह को रात में ठीक से नींद नहीं आती होगी।
कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार
रामलीला मैदान की रैली ने तीन चीज़ों पर अपनी मुहर लगा दी है। एक, कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हो गया है। वो कांग्रेस जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो मृतप्राय हो गई है, उसके पैरों में स्प्रिंग लग गई है। उसका कैडर नये सिरे से ऊर्जस्वित हो गया है। वो जो सड़क पर उतरना भूल गया था, वो फिर पार्टी और नेता के लिये लड़ने को तैयार हो गया है। वो लाठी-डंडा खा रहा है। जेल का डर उसके मन से निकल गया है। किसी भी पार्टी के लिये कैडर की ऊर्जा उसके लिये प्राणवायु होती है। वो ठंडा हुआ तो पार्टी ठंडी। पिछले एक महीने में कांग्रेस का कार्यकर्ता दो बार सड़कों पर उतरा। पहले 12 अक्टूबर को जब उसने बाराखंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था और अब रामलीला मैदान में। दोनों ही बार भारी भीड़ जुटी और सरकार की नींद उड़ी।
दो, रामलीला मैदान ने अब ये साबित कर दिया है कि राहुल गांधी ही विपक्ष का एक मात्र नेता हैं और उनको फ़िलहाल कहीं से कोई चुनौती नहीं है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो गति पकड़ी है अब वो धीर-धीरे अपनी तार्किक परिणति को पहुंच रही है। राहुल एक नेता के तौर पर न उभर पाये, ये सुनिश्चित करने का प्रयास मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के पहले दिन से ही किया। वो काफी हद तक कामयाब भी हुये जब देश में राहुल की छवि को पप्पू बना दिया गया और लोग राहुल का नाम लेने पर नाक भौं सिकोड़ते थे। लेकिन अब उन्हीं राहुल में समूचे विपक्ष को भविष्य दिखाई पड़ता है। ये मामूली बात नहीं है।
राहुल विपक्ष के नेता बन गये
भारत के इतिहास में किसी भी राजनेता को इतना अपमान नहीं झेलना पड़ा था जितना राहुल ने झेला है। उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो कांग्रेस को ले डूबेंगे और कांग्रेस को ख़त्म कर के ही मानेंगे। विपक्षी तमाम नेता राहुल को अपना नेता मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन वही राहुल विपक्ष के नेता बन गये हैं और सभी नेताओं को उनको अपना नेता स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो अकेले नेता हैं जिन्होंने सरकार की आँख में आँख डाल कर बात की। लगातार अपने हमलों से सरकार को विचलित किया। यही कारण है कि राहुल का नाम आते ही सत्ता पक्ष की भृकुटी तन जाती है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो राहुल से कैसे निपटे।राहुल की ये यात्रा भारत जोड़ो अभियान से शुरू हुई थी। चंद्रशेखर के बाद वो अकेले नेता हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पैदल की। इस यात्रा के बाद उन्होंने गुवाहाटी से गुजरात की भी यात्रा की। उनको ये समझ में आ गया कि देश में मोदी सरकार को लेकर एक बेचैनी है। जनता के मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है। जनता को अगर नेता की ईमानदारी पर भरोसा हो जाये तो लोग अपने आप जुटने लगते हैं। राहुल ने यात्रा के बाद जो आक्रामकता दिखाई और संविधान और लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई उन्होंने शुरू की, उस पर जनता को भरोसा हुआ। 2024 के चुनाव नतीजे इसका प्रमाण हैं। बीजेपी, सरकार और संघ परिवार को लग गया कि समय रहते भूलसुधार नहीं किये गये तो फिर आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। राहुल की नज़र में चुनाव आयुक्त की रक्षा के लिये क़ानून में बदलाव करना और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति सरकार में येन-केन-प्रकारेण बने रहने का एक उपक्रम है।
राहुल ने जब शुरू में वोट चोरी का सवाल खड़ा किया तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद अब विपक्ष के मन में कोई संदेह नहीं रह गया। और अब विपक्षी नेताओं को राहुल की बात पर यकीन हो गया है। ये राहुल की जीत है।
मोदी सरकार भारी दबाव में
तीन, मोदी सरकार 2014 के बाद पहली बार भारी दबाव में आई है। मोदी पहली बार परेशान दिख रहे हैं। उनके लिये 2014 से लेकर 2024 की राजनीतिक यात्रा बहुत सुगम रही। वो अपराजेय माने जाते थे। उनको लगता था कि उनके सामने कोई चुनौती नहीं थी। 2024 के चुनाव ने उनका भ्रम तोड़ दिया। उसके बाद वो सँभल नहीं पाये। मोदी के बारे में ये मशहूर था कि वो नैरेटिव गढ़ने में तेज़ हैं, उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन अब वो इस विधा में लगातार फेल हो रहे हैं और इस काम में उनका मित्र मीडिया भी मदद नहीं कर पा रहा है। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। यही कारण है कि वो और उनकी पार्टी लगातार बचाव की मुद्रा में है। रामलीला मैदान ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि विपक्ष के आंदोलन को विदेशी साज़िश बताने का टोटका बहुत कमजोर है और न ही 1 नवंबर की रैली को सिख दंगों से जोड़ने से काम चलेगा। पूरी सरकार जिसने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को भारी पुलिस व्यवस्था लगा कर कुचलने का काम किया, वो पूरी तरह से रामलीला मैदान की भीड़ को रोकने में असमर्थ रही, असहाय दिखी। ये मोदी शाह की निजी हार है। विपक्ष एकजुट है
इस बीच, चौथा काम ये हुआ कि विपक्षी एकता को लेकर जो सवाल खड़े किये जा रहे थे, मोदी का मित्र मीडिया जो काम बड़ी कुशलता से करता रहा है, वो अब ध्वस्त हो गया है। अखिलेश और राहुल के बीच मतभेद को जानबूझ कर उभारा जाता रहा है, उस पर राहुल और अखिलेश की एक साथ एक ट्रक पर बैठी तस्वीर ने पानी फेर दिया। विपक्ष एकजुट है। वो समझ गया है कि ‘बँटेंगे तो कटेंगे’। उसके लिये ‘संघे शक्ति’ के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
यहाँ से लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच रही है। अब देखना ये होगा कि ज्ञानेश कुमार कब इस्तीफा देते हैं या हटाये जाते हैं। उनका पद पर बने रहना मोदी सरकार के हित में नहीं है। लोगों के मन में ये सवाल गहरे बैठता जा रहा है कि क्या मजबूरी है कि मोदी सरकार उनको डिफ़ेंड कर रही है? गाहे-बगाहे ये सवाल मज़बूत होता जा रहा है कि चुनाव में धाँधली की जी रही है। अख़बारों में SIR को लेकर रोज़ छपने वाली ख़बरें उनके मन के शक को और पुष्ट कर रही हैं। ऐसे में ज्ञानेश का कुर्सी पर बने रहना मोदी सरकार के लिये ख़तरनाक है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर ज्ञानेश गये तो फिर राहुल के निशाने पर सीधे मोदी और शाह होंगे। क्या मोदी सरकार और संघ परिवार ये स्थिति झेल पायेंगे?