विध्वंसकों ने रघुकुल की रीत पर कालिख पोत दी !

कल्याण सिंह ने पहले इस्तीफ़ा दिया और फिर भारत सरकार ने उन्हें डिसमिस कर के उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है. भाजपा की सरकार ने बता दिया है कि वह अपना जनादेश किस तरह पूरा करती है. उसमें न सैद्धांतिक निष्ठा थी, न संवैधानिक और प्रशासनिक ज़िम्मेदारी को वहन करने की शक्ति. वह जिस मौत मारी गई उसी के योग्य थी. क्योंकि वह उग्रवादियों के हाथों का खिलौना हो गई थी. और षड्यंत्रकारियों ने उसका इस्तेमाल ढांचा ढहाए जाने तक किया.

ढांचे की रक्षा, संविधान और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का सम्मान उसकी भी उतनी ही ज़िम्मेदारी थी जितनी उत्तर प्रदेश सरकार की. क्या उसने प्रदेश की एक निर्वाचित सरकार पर विश्वास करके ग़लती नहीं की? क्या उसे संविधान की रक्षा के लिए ग़ैर संवैधानिक क़दम उठाने चाहिए थे? इन सवालों के जवाब आसान नहीं होंगे लेकिन इतिहास में वह कोई कारगर सरकार नहीं मानी जाएगी. कोई नहीं जानता कि भारत सरकार अब अयोध्या में कितना कुछ कर सकेगी लेकिन देश का जनमत उसे बख्शेगा नहीं.

देश का बृहत्तर हिंदू समाज संघ के स्वयंसेवकों या विहिप के कारसेवकों से लाखों गुना बड़ा है. यह बृहत्तर हिंदू समाज अयोध्या में जो हुआ उस पर शर्मिंदा है और देश को कैसे बचाना यह उसी की उदार, सहिष्णु परंपरा में स्थापित है. वह पूछेगा कि राम का मंदिर वचन तोड़ कर, धोखाधड़ी और बदले की नींव पर बनाओगे? और जो कहेगा कि हां उससे वह पूछेगा, कि यह हिंदू धर्म है?

यह भी नहीं कहा जा सकता कि वहां केंद्र ने टकराव मोल लिया हो. लोगों को भड़काया हो. भाजपा और संघ के ही नहीं विहिप और बजरंग दल जैसे उग्रवादी संगठनों ने भी कहा था कि केंद्र करेगा तो ही टकराव होगा. लेकिन केंद्र कल दिल्ली में सात घंटे तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और तथाकथित कारसेवकों ने अपने नेताओं की उपस्थिति में उग्र से उग्र काम कर डाला. कोई नहीं कह सकता कि उन्हें उत्तेजित किया गया. कोई नहीं कह सकता कि यह भावनाओं का अचानक विस्फोट था. यह ज़बरदस्ती और सोच-समझ कर लिया गया अपकर्म है. इसमें जो धोखाधड़ी है वह हमारे लोकतंत्र और पंथनिरपेक्ष संविधान को ही दी गई चुनौती नहीं है, यह पूरे हिंदू समाज की विश्वसनीयता, वचनबद्धता और उत्तरदायित्व को नुक़सान पहुंचाया गया है.