अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ
इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के नेताओं और विशेष तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस की खुली चुनौती देकर भारतीय राजनीति को एक जीवंत आयाम दिया है। जिस तरह अखाड़े में कोई पहलवान अपना लंगोट घुमाता है कि आ जाए जिसे कुश्ती लड़नी हो और देर तक कोई सामने नहीं आता वैसी ही स्थिति राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष की कर दी है। उनका यह कहना कि वे प्रधानमंत्री को पांच मिनट में देशविरोधी साबित कर देंगे, बड़ा दावा है। सत्तापक्ष जानता है कि उसका दामन एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले पर या फिर राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित करने के मुद्दे पर साफ नहीं है, इसलिए वे या तो तमाम क्षेत्रीय दलों को तोड़कर और बचे खुचे दलों को तोड़ने की तैयारी कर परिसीमन और महिला आरक्षण के एजेंडे पर काम कर रहे हैं या फिर बहस को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
योगी का भैंस चराने वाला बयान क्यों?
ऐसी ही कोशिश की कड़ी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अखिलेश यादव पर भैंस चराने संबंधी टिप्पणी। उससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बहाने पूरे यादव समाज पर ही जातिगत टिप्पणी कर डाली थी। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उसके नेता और प्रवक्ता मानते ही हों कि अकल नहीं बड़ी होती बल्कि भैंस ही बड़ी होती और इसीलिए उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की हो। क्योंकि विगत 12 सालों में उन्होंने हर मौके पर तर्क के आगे कुतर्क, सत्य के आगे झूठ और सौम्यता के आगे अभद्रता, अहिंसा के समक्ष हिंसा का प्रदर्शन करके यह जता दिया है कि उनके लिए अकल का कोई महत्त्व नहीं है। संयोग से समाजवादी पार्टी भी मुद्दे को भटकाने की भाजपाई चाल में फंसती नजर आई और इस विषय पर बहस करने में अपनी ऊर्जा का व्यय करने लगी।
वैसे भैंस की उपमा ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद में जितनी हीन मानी जाती है बहुजन समाज की निगाह में वह वैसी है नहीं। जाने माने राजनीतिशास्त्री कांचा इलैया ने सन 2004 में ‘बफेलो नेशनलिज्मःअ क्रिटिक ऑफ स्प्रिचुअल फासिज्म’ जैसी पुस्तक लिखकर भैंस को गौरवान्वित किया था। उनका कहना था कि भैंस एक उत्पादक जानवर है जिसके गुण वैसे ही हैं जैसे कि दलित बहुजन समाज के। जिस तरह भारत के दलित और बहुजन समाज के लोग दिन रात मेहनत करते हैं और उन्हें उसके बदले बहुत कम मिलता है, वैसे ही भैंस ऐसा जानवर है जो मेहनत बहुत करती है, देती भी बहुत है, लेकिन उसे बदले में बहुत कम मिलता है। उनकी यह पुस्तक भारत के ब्राह्मणवाद की आलोचना करती है और जाति व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती है। वे आशा जताते हैं कि एक दिन अलोकतांत्रिक हिंदूवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी न तो योगी आदित्यनाथ के आध्यात्मिक फासीवाद का मुकाबला करने की विधिवत तैयारी में है और न ही वह हिंदूवाद को समाप्त करना चाहती है। वह जातिवाद पर प्रतिक्रिया तो देती है लेकिन उसे समाप्त करने की किसी योजना पर काम नहीं हो रहा है।
हिंदू-राष्ट्रवादियों की दिक्कत क्या?
ऐसे में हिंदू राष्ट्र के लिए काम करने वालों को कभी जातिवादी टिप्पणियां करने में तो कभी सांप्रदायिक जहर फैलाने में सुविधा होती है। इसी रणनीति पर काम करते हुए वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम कटे। यानी उनके लिए मतदाता देश के नागरिक और मनुष्य नहीं हैं वे हिंदू और मुसलमान ही हैं। और बाकी चाहे जिसके नाम कटे लेकिन हिंदुओं के नाम नहीं कटने चाहिए।
इस माहौल में अच्छी बात यह है कि देश की राजनीति वास्तविक मुद्दों पर बहस करने और लड़ाई लड़ने के लिए उतर रही है। जून जुलाई में पेपर लीक के विरुद्ध हुआ आंदोलन और उसके बहाने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर हुई चर्चा की धूल अभी बैठ नहीं पाई थी कि एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी का मुद्दा सतह पर आ चुका है।
एसआईआर का मुद्दा
जाहिर सी बात है कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी बहुत पीछे नहीं रहने वाला है। वैसे तो एसआईआर अपने आप में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यापक सुधार और कानून के राज को कायम करने की मांग तक जाने वाला मुद्दा है। विपक्षी दल इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे और अगर छोड़ेंगे तो अपने अस्तित्व की कीमत पर ही छोड़ेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष जिस तरह से इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने और इसे भारतीय बनाम बांग्लादेशी या हिंदू बनाम मुस्लिम का मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है उससे विपक्ष के भटकने के खतरे भी कम नहीं है। विपक्ष विगत डेढ़ दशक से इस स्थिति में नहीं रहा है कि वह दलित बहुजन मुद्दे को उठा सके और न ही कांग्रेस इस स्थिति में थी कि वह सेक्यूलर मुद्दों को अच्छी तरह से खड़ा करके देश में गोलबंदी कर सके।यह सही है कि 2024 में संविधान की रक्षा का सवाल उठाकर विपक्ष ने भाजपा को बहुमत से दूर कर दिया लेकिन उसके बाद के चुनावी हथकंडों और पार्टियों को तोड़ने की रणनीति के माध्यम से भाजपा ने हर किस्म के नुकसान की भरपाई कर ली। वह यह काम आगे भी करेगी लेकिन अब दिक्कत यह है कि उसकी वैधता बहुत नीचे जा चुकी है। वह अगर मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा लेती है तो वह और गिरेगी और अगर वह ज्ञानेश कुमार को कायम रखते हुए एसआईआर जारी रखती है तो भी गिरती जाएगी। उसके चुनावी हथकंडे तो लोकतंत्र के लिए संकट बन चुके हैं लेकिन वे बेनकाब भी हैं। इसके बावजूद यह आशंका खत्म नहीं हुई है कि विपक्षी एकता टूट जाए या फिर बहस पटरी से उतर जाए। भारतीय राजनीति के इस चरित्र पर टिप्पणी करते हुए रघुवीर सहाय ने अपनी कविता एक ‘अधेड़ भारतीय आत्मा’ में कहा थाः---
हर संकट भारत में एक गाय होता है
ठीक समय ठीक बहस कर नहीं सकती
राजनीति
बाद में जहां कहीं से भी शुरू करो
बीच सड़क पर गोबर कर देता है विचार
हाय, हाय करते हुए, हा, हा करते हुए, हें, हें करते हुए
जाहिर सी बात है कि मौजूदा बहस में इस बात का खतरा बना हुआ है कि विचार कभी भी बीच सड़क पर गोबर कर सकता है। सारी बहस अपने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने पर केंद्रित हो सकती है और लोकतंत्र, समाज और सत्य, अहिंसा के अस्तित्व को बीच मझधार में डूबने के लिए छोड़ा भी जा सकता है। ऐसा किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप से भी हो सकता है या आंतरिक स्थितियों के बिगड़ने से भी। ऐसे में उस युवा पीढ़ी की भी दुर्दशा ही है जिसके बारे में रघुवीर सहाय ने लिखा हैः---
बीस बरस
खो गए भरमें उपदेश में
एक पूरी पीढ़ी जनमी
पली पुसी क्लेश में
बेगानी हो गई अपने ही देश में
दुनिया में लोकतांत्रिक लहर उभार पर
इन आशंकाओं के बावजूद भारत में वास्तविक मुद्दों पर बहस और लड़ाई के लिए इतना अनुकूल वैश्विक वातावरण बहुत लंबे समय बाद मिला है। भारत के माहौल पर असर डालने वाले देश अमेरिका में लोकतांत्रिक उभार बहुत कुछ कहता है। वहां के दोनों सदनों में रिपब्लिकन की हार और डेमोक्रेट की जीत यह बताती है कि दुनिया में लोकतांत्रिक लहर उभार पर है। यूएस में डीएसए यानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका समूह ताकतवर हो गया है। इस समूह ने 294 चुनाव लड़े और 149 में जीत हासिल की। यह ऐसा संगठन है जो डमोक्रेटिक पार्टी के भीतर वामपंथी समूह के तौर पर काम करता है और अमेरिका में बढ़ती असमानता की खाई को कम करने और लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की बात करता है। इसकी मांगों में मुफ्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, आवास एक मानवाधिकार के तौर पर, सार्वजनिक रेंट कंट्रोल, ग्रीन न्यू डील, संघीय रोजगार सुरक्षा, सार्वजनिक ऊर्जा और परिवहन ढांचे में जबरदस्त निवेश शामिल है।अमेरिका के अलावा फ्रांस, इटली, स्पेन समेत यूरोप के कई देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई के सवाल पर उठा प्रतिरोध, सर्बिया में स्टूडेंट लिस्ट नाम की नई पार्टी का सरकार बनाना, यह सब ऐसे संकेत हैं जो भारत के विपक्ष को हौंसला देने के लिए काफी हैं। ब्राजील में लूला की जीत और इसराइल में नेतनयाहू की हार भी फासीवाद के विरोध में और लोकतंत्र व वास्तविक मुद्दों के हित में होने वाली घटना है। यह सब वे वैश्विक स्थितियां हैं जो भारत के राजनीतिक वर्ग को संदेश दे रही हैं कि फर्जी मुद्दों पर बहस करने का दौर चला गया। अब फिर से विश्व फलक पर असली मुद्दों की वापसी हो रही है। भारत की राजनीति के पास यह सुनहरा अवसर है कि जाति और धर्म के फर्जी मुद्दों को दरकिनार करे और लोकतंत्र को नया आयाम प्रदान करे।