संघ की नीति में आरक्षण पर बदलाव स्थायी है या फिर बीजेपी की जीत के लिए एक राजनीतिक पहल, इसकी परख में अभी समय लगेगा क्योंकि संघ का सवर्ण नेतृत्व आसानी से इसे पचा नहीं पाएगा। सवर्णों का एक बड़ा वर्ग आरक्षण ख़त्म करने या फिर सिर्फ़ आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का हिमायती है।
संघ प्रमुख के अगस्त के बयान के बाद चर्चा चल रही थी कि इसका असर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनावों पर भी पड़ सकता है। आरक्षण समर्थक इसको मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। अब संघ के संयुक्त महासचिव होसबोले का बयान संघ की पुरानी नीति में बदलाव का संकेत दे रहा है।