शिकागो विश्वविद्यालय में इसराइल के साथ रणनीतिक संबंधों का समर्थन करने वाले राहुल गांधी के बयान की वामपंथी सहयोगियों ने आलोचना की है; पूर्व केरल सीएम पिनराई विजयन और भाकपा (माले) ने इसे फलस्तीन मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा रवैया बताया।
इसराइल के साथ मज़बूत रणनीतिक संबंधों की वकालत करने वाले राहुल गांधी अपने ही राजनीतिक सहयोगियों के निशाने पर आ गए हैं। शिकागो विश्वविद्यालय में एक बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत के रणनीतिक हितों के लिए इसराइल के साथ मज़बूत संबंध ज़रूरी हैं। उन्होंने इसराइल से हथियार खरीदने का भी समर्थन किया। हालाँकि, इसके साथ ही राहुल ने इसराइल की ग़ज़ा में सैन्य कार्रवाई और 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा की।
राहुल गांधी के इस बयान को कांग्रेस के पुराने फलस्तीन समर्थक रुख से अलग माना जा रहा है। उनकी टिप्पणी पर केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता पिनराई विजयन ने राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस का दोहरा रवैया बताते हुए कहा कि यह फलस्तीन के मुद्दे पर पार्टी की हिपोक्रेसी को उजागर करता है। वहीं, सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इसराइल के साथ रणनीतिक संबंध खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस देश पर आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ नरसंहार करने के आरोप हैं, उसके साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखना सही नहीं है।
राहुल गांधी ने क्या कहा था?
राहुल गांधी ने शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रॉबर्ट पेप के साथ बातचीत के दौरान भारत की विदेश नीति और इसराइल के साथ संबंधों पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति देश के हितों के आधार पर तय होनी चाहिए। राहुल गांधी ने इसराइल के साथ मज़बूत संबंधों का समर्थन करते हुए कहा कि भारत के रणनीतिक हित हैं और उसे अपने सशस्त्र बलों के लिए सबसे अच्छे हथियार खरीदने चाहिए। राहुल ने कहा, 'भारत की विदेश नीति इस बात से तय होनी चाहिए कि भारत के लिए क्या अच्छा है। मैं इसराइल के साथ मजबूत संबंधों का समर्थन करता हूं। हमारे रणनीतिक हित हैं, जिनमें अपने सशस्त्र बलों के लिए सबसे अच्छे हथियार खरीदना भी शामिल है।'हालाँकि उन्होंने साफ़ किया कि इसराइल के साथ मजबूत संबंधों का मतलब ग़ज़ा में हो रही घटनाओं पर चुप रहना नहीं है। राहुल ने कहा कि वह 7 अक्टूबर को हमास के हमले और निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा करते हैं। इसके साथ ही ग़ज़ा में इसराइल की कार्रवाई की भी आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि एक गलत काम दूसरे गलत काम को सही नहीं ठहरा सकता। राहुल ने कहा कि भारत की आबादी 1.5 अरब है और उसे दुनिया में अपनी बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। किसी भी देश- इसराइल, अमेरिका, रूस या चीन को भारत को उसकी भूमिका निभाने से रोकना नहीं चाहिए।
कांग्रेस का दोहरा रवैया उजागर: पिनराई विजयन
राहुल गांधी के बयान पर सीपीएम नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी फलस्तीन के मुद्दे पर कांग्रेस के दोहरे रवैये को उजागर करती है। विजयन के मुताबिक, राहुल गांधी का इसराइल के साथ मजबूत संबंधों और हथियार खरीदने का समर्थन साम्राज्यवाद समर्थक रुख है और यह जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की विरासत के खिलाफ है।विजयन ने कहा कि नेहरू की विदेश नीति साम्राज्यवाद का विरोध करने और फलस्तीन के संघर्ष के साथ एकजुटता दिखाने पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि जब ग़ज़ा में हजारों निर्दोष लोगों, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं, की जान जा रही है, तब इसराइल के साथ मज़बूत संबंधों की वकालत करना और उससे हथियार खरीदने की बात करना उचित नहीं है। विजयन ने कहा, 'जब मानवता पर सवाल खड़ा हो, तब कोई संतुलन बनाने की कोशिश नहीं हो सकती।'
इसराइल से संबंध ख़त्म हो: दीपांकर
सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इसराइल को एक नरसंहार करने वाला शासन मानते हुए उसके साथ संबंध सामान्य करना, उसके अपराधों को स्वीकार करना या उन्हें कम करके दिखाना सही नहीं है।भट्टाचार्य ने नाजी जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह उन व्यवस्थाओं के साथ रणनीतिक संबंध नहीं रखे जा सकते थे, उसी तरह ग़ज़ा में नरसंहार के आरोपों और फलस्तीन पर कब्जे के बीच इसराइल के साथ सामान्य संबंध नहीं होने चाहिए। उन्होंने भारत के इसराइल के साथ रणनीतिक संबंधों, अडानी समूह के नेतृत्व में बढ़ते कारोबारी संबंधों, हथियारों के व्यापार और इसराइली निगरानी तकनीक के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए।
दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इन संबंधों ने भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि, विदेश नीति की विश्वसनीयता और देश के भीतर लोकतंत्र और शासन को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने मांग की कि भारत को इसराइल के साथ अपने रणनीतिक संबंध जल्द खत्म करने चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इन संबंधों को सही ठहराना बंद करना चाहिए।
नरसंहार बता चुकी हैं सोनिया, प्रियंका
राहुल गांधी का बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने ग़ज़ा में इसराइल की कार्रवाई को नरसंहार बताया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जून में एक लेख में लिखा था कि ग़ज़ा में इसराइल की नरसंहारकारी कार्रवाई, फलस्तीनी परिवारों के विस्थापन और पश्चिमी तट पर कब्जे के खिलाफ दुनिया में बढ़ती राय को भारत को गंभीरता से लेना चाहिए। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस मामले में सरकार का मौन नैतिक और तार्किक रूप से समझ में नहीं आता।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसराइल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना करती रही हैं। उन्होंने अगस्त 2025 में इसराइल सरकार पर नरसंहार का आरोप लगाया था और कहा था कि भारत सरकार का इस मामले में चुप रहना शर्मनाक है। प्रियंका गांधी फलस्तीन के समर्थन में कई बार सार्वजनिक रूप से प्रतीकात्मक संदेश भी दे चुकी हैं। वह फलस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर संसद पहुंची थीं।
कांग्रेस ने हमास के हमले की भी निंदा की थी
7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर मतभेद सामने आए थे कि पार्टी को हमास का नाम लेकर हमले की निंदा करनी चाहिए या नहीं। कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक में शशि थरूर ने हमास के हमले की स्पष्ट निंदा करने, संगठन का नाम लेने और हमले को आतंकवादी कार्रवाई बताने की मांग की थी। हालाँकि, उस समय पार्टी ने अपने प्रस्ताव में हमास का नाम नहीं लिया था।बाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमास के हमले की निंदा की। उन्होंने साथ ही ग़ज़ा में इसराइल की सैन्य कार्रवाई, घेराबंदी और बमबारी को भी अस्वीकार्य बताया। कांग्रेस ने बाद में संयुक्त राष्ट्र में ग़ज़ा में तत्काल युद्धविराम और मानवीय सहायता पहुँचाने के प्रस्ताव पर भारत के मतदान से दूर रहने के मोदी सरकार के फ़ैसले की भी आलोचना की थी।
मोदी सरकार से राहुल का बयान कितना अलग?
राहुल गांधी का इसराइल के साथ मजबूत संबंधों का समर्थन मोदी सरकार की विदेश नीति के काफी करीब माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के साथ संबंधों को मजबूत किया है और रक्षा तथा तकनीक के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। मोदी सरकार ने एक तरफ इसराइल के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखे हैं, वहीं अरब देशों के साथ भी संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है। भारत ने फलस्तीन के मुद्दे पर भी अपना पारंपरिक समर्थन जारी रखने की बात कही है।राहुल गांधी ने भी अपने बयान में रणनीतिक हितों और ग़ज़ा में इसराइल की कार्रवाई के विरोध को अलग-अलग रखने की कोशिश की है। लेकिन वामपंथी सहयोगियों का कहना है कि नरसंहार के आरोपों के बीच इसराइल के साथ रणनीतिक संबंधों की वकालत करना नैतिक रूप से ग़लत है।
इस विवाद ने कांग्रेस और उसके वामपंथी सहयोगियों के बीच फलस्तीन के मुद्दे पर मतभेद को सामने ला दिया है। राहुल गांधी जहां भारत के राष्ट्रीय हितों और रक्षा जरूरतों को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं, वहीं वामपंथी दलों का मानना है कि फलस्तीन के समर्थन और इसराइल की कार्रवाई के विरोध में भारत को अधिक साफ़ रुख अपनाना चाहिए।