लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान भूमिका निभा रहा है, जबकि भारत अलग बैठकर देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के अमेरिका, ईरान और रूस जैसे देशों से अच्छे संबंध होने के बावजूद वह वैश्विक राजनीति में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहा है।
राहुल गांधी ने अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में छात्रों से बातचीत के दौरान कहा कि भारत अपनी क्षमता और आकार के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय मामलों में बड़ी भूमिका निभा सकता है, लेकिन मौजूदा समय में वह एक 'साइड प्लेयर' बन गया है। उन्होंने कहा, 'भारत के आकार के हिसाब से उसकी वैश्विक आवाज होनी चाहिए और उसे अंतरराष्ट्रीय बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। लेकिन सच कहूं तो भारत अब एक साइड प्लेयर बन गया है।'
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राहुल ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं काफी हैरान हूं कि पाकिस्तान ईरानियों और अमेरिकियों के बीच बातचीत कर रहा है और भारत सिर्फ देख रहा है।' उन्होंने कहा कि भारत के अमेरिका, ईरान और रूस के साथ संबंध रहे हैं। इसके बावजूद भारत अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अपनी स्थिति और प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है।

'मोदी-ट्रंप की दोस्ती से नहीं चलती जियोपॉलिटिक्स'

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यक्तिगत मित्रता को विदेश नीति का आधार बनाने की सोच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध नेताओं की व्यक्तिगत दोस्ती से नहीं, बल्कि आर्थिक हितों, राजनीतिक परिस्थितियों और जियोपॉलिटिकल समीकरणों से तय होते हैं।
राहुल ने कहा, 'दोस्ती मुद्दा नहीं है। दोस्ती की कौन परवाह करता है? क्या आपको लगता है कि जियोपॉलिटिक्स इसलिए चलेगी क्योंकि कोई व्यक्ति आपका दोस्त है? वह एक सिस्टम का नेतृत्व कर रहा है। उसके पीछे पूरी आर्थिक व्यवस्था है। वह सिर्फ इसलिए फैसले नहीं करेगा कि वह आपको पसंद करता है।' उन्होंने साफ़ किया कि उन्हें नेताओं के बीच व्यक्तिगत मित्रता से कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारत को यह समझना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उसकी अपनी भूमिका क्या है।

'वैश्विक राजनीति में बड़ी भूमिका निभाए भारत'

राहुल गांधी ने भारत की आजादी के बाद की विदेश नीति का ज़िक्र करते हुए कहा कि देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौर में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने कहा कि भारत को फिर से वैश्विक मामलों में अपनी मजबूत आवाज स्थापित करनी चाहिए। राहुल के मुताबिक़ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के प्रभाव में रही, लेकिन आने वाले समय में दुनिया की व्यवस्था कई शक्तियों और सभ्यताओं के सहयोग से बनेगी।
राहुल ने कहा, 'अगली वैश्विक व्यवस्था केवल एक सभ्यता द्वारा नहीं बनाई जाएगी। इसे कई सभ्यताएं मिलकर आकार देंगी। इसमें अमेरिका, चीन, भारत, मध्य पूर्व और रूस सभी की भूमिका होगी।'

पाक से वार्ता के लिए आतंकवाद बंद होना जरूरी

एक पाकिस्तानी प्रतिभागी ने राहुल गांधी से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने और आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़ने को लेकर सवाल पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से भारत में आतंकवाद को समर्थन देना बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा,
हमारे निर्दोष लोगों की हत्या होती रहे और हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करें, यह स्वीकार करना हमारे लिए असंभव है। जिस दिन यह बंद होगा, बातचीत शुरू हो सकती है।
राहुल गांधी

विदेशों में मोदी सरकार की आलोचना?

राहुल गांधी इससे पहले भी विदेशों में भारत की राजनीति, लोकतंत्र, बेरोजगारी और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। सितंबर 2024 में अमेरिका में छात्रों से बातचीत के दौरान उन्होंने भारत में रोजगार संकट और आयात पर बढ़ती निर्भरता का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि चीन वैश्विक उत्पादन में अपना दबदबा बना चुका है और भारत में भी बड़ी संख्या में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद चीन में बनते हैं। अक्टूबर 2025 में कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में उन्होंने बीजेपी पर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया था।
शिकागो में राहुल गांधी की टिप्पणी तब आई है जब पश्चिम एशिया में संघर्ष, अमेरिका-ईरान तनाव और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति तेजी से बदल रही है। भारत की विदेश नीति पारंपरिक रूप से रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है, यानी किसी एक शक्ति गुट के दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले लेना।

राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार की विदेश नीति व्यक्तिगत रिश्तों और प्रचार पर अधिक केंद्रित है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रभाव कमजोर हो रहा है। हालांकि, भारत की कूटनीतिक भूमिका का आकलन केवल किसी एक वार्ता में मध्यस्थता करने या न करने से नहीं किया जा सकता।