होसबाले विवाद: विपक्ष बोला- संविधान की आत्मा पर हमला; बीजेपी की चुप्पी!

कांग्रेस ने होसबाले के बयान को संविधान विरोधी क़रार देते हुए तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, 'आरएसएस का नक़ाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस-बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और ग़रीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताक़तवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे - हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आख़िरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा।'

'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लागू किया था। उस समय सरकार का तर्क था कि ये शब्द भारत के सामाजिक और राजनीतिक नज़रिए को और साफ़ करते हैं। हालाँकि, तब से ही कुछ संगठन और व्यक्ति इन शब्दों को हटाने की मांग करते रहे हैं। 

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, 'आरएसएस-बीजेपी की सोच ही संविधान विरोधी है। होसबाले का बयान बाबा साहेब के संविधान को ख़त्म करने की साज़िश का हिस्सा है।' पार्टी ने इसे लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कथित संविधान बदलने के एजेंडे से जोड़ा।

आम आदमी पार्टी ने भी होसबाले के इस बयान की कड़ी निंदा की है। आप के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया, 'आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की ख़तरनाक मांग की है। यह बीजेपी और आरएसएस द्वारा संविधान बदलने की खतरनाक मंशा को जाहिर करता है। लोकसभा चुनाव के समय भी यह लोग संविधान बदलने के लिए 400+ सीटें मांग रहे थे लेकिन जनता ने इन्हें सबक सिखाया और 240 पर ही रोक दिया। अब भी अगर इनके यही हालात रहे तो इस बार ये 40 सीटें भी नहीं ला पाएंगे।'

समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, 'यह बयान आरएसएस की असली सोच को दिखाता है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता भारत के मूलभूत सिद्धांत हैं। इन शब्दों को हटाने की बात करने वाले लोग देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं।'

होसबाले के बयान पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में चुप्पी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। उन्होंने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'मैं सरकार का मंत्री हूँ तो ऐसे विषय पर मेरा कुछ कमेंट करना उचित नहीं है।' यह चुप्पी विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गई है, जिसने इसे बीजेपी की मौन सहमति के रूप में देखा है। हालाँकि, बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पीटीआई से कहा, 'दत्तात्रेय होसबाले ने जो कहा है, वो बिल्कुल तर्कसम्मत है। जब संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया था, उसमें एक-एक शब्द का चयन भारत को स्वर्णिम राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से संविधान में रखा था।'

होसबाले का बयान ऐसे समय में आया है, जब विपक्ष पहले से ही बीजेपी और आरएसएस पर संविधान को बदलने की कोशिश का आरोप लगा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान विपक्ष ने दावा किया था कि बीजेपी को 400 सीटें मिलने पर वह संविधान में बदलाव करेगी। होसबाले का यह बयान उस दावे को और हवा दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान आरएसएस की वैचारिक स्थिति को दिखाता है, जो लंबे समय से 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को संविधान से हटाने की वकालत करता रहा है।

दत्तात्रेय होसबाले का बयान संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों पर बहस को फिर से ज़िंदा कर गया है। यह विवाद आने वाले दिनों में और गहरा सकता है, क्योंकि विपक्ष इसे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जाना चाहता है।