चेन्नई बैठक में पी. विजयन (बाएं), स्टालिन और रेवंत रेड्डी।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने परिसीमन को "राज्यों के सिर पर लटकती तलवार" कहा। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "यह कदम बिना किसी सलाह के उठाया गया है और यह संवैधानिक सिद्धांतों या लोकतांत्रिक जरूरतों से प्रेरित नहीं है, बल्कि संकीर्ण राजनीतिक हितों से संचालित है।" विजयन ने चेतावनी दी कि इससे दक्षिणी राज्यों की संसदीय सीटें कम होंगी, जबकि उत्तरी राज्यों को फायदा होगा, जहां बीजेपी का प्रभाव ज्यादा है।
स्टालिन ने कहा कि यह केवल एक बैठक नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि 1971 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन को 2026 से आगे 30 साल तक स्थगित किया जाए। यह मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है, और आने वाले दिनों में इसकी गूंज संसद तक पहुंचने की संभावना है।