पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने बेंगलुरु में दावा किया कि यूपीए शासन के दौरान मनमोहन सिंह ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के ही कुछ दूसरे नेताओं ने तत्कालीन गुजरात सीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच रुकवा दी थी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय क़ानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जाँच को लेकर अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि यूपीए सरकार के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ चल रही जाँच को कांग्रेस के कुछ नेताओं ने रुकवा दिया था। मोइली के मुताबिक़ अगर जाँच आगे बढ़ती तो मोदी को भी जेल जाना पड़ सकता था और उन्हें गुजरात से बाहर किया जा सकता था।
मोइली ने कहा कि इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका नहीं थी, बल्कि कांग्रेस के कुछ दूसरे नेताओं ने जाँच रोकने में भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पार्टी को उस समय लिए गए फ़ैसलों का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। मोइली ने ये बातें बेंगलुरु में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ़ लव' के विमोचन के दौरान कहीं। वह 2009 से 2011 के बीच केंद्र सरकार में कानून मंत्री रहे थे।
'शाह के बाद मोदी की बारी आने वाली थी'
वीरप्पा मोइली ने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह के मामले का ज़िक्र करते हुए कहा कि सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में जाँच के दौरान शाह को गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया गया था। बाद में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। मोइली ने कहा कि उस समय अमित शाह को गुजरात से बाहर किया गया था और उनके मामले की सुनवाई राज्य के बाहर हुई थी। शाह क़रीब तीन महीने जेल में रहे थे।मोइली ने कहा, 'जब मैं कानून मंत्री था तब आज के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस समय गुजरात से बाहर किए गए थे और उनके मामले की सुनवाई गुजरात के बाहर अदालतों में हुई थी।' मोइली ने दावा किया कि अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कार्रवाई होने की संभावना थी। उन्होंने कहा, 'अमित शाह पहले व्यक्ति थे जिन्हें गुजरात से बाहर किया गया और जेल जाना पड़ा। अगला नंबर मोदी का होता। उन्हें भी जेल जाना पड़ता और गुजरात से बाहर किया जाता।'
'मोदी के खिलाफ किसने रुकवाई जाँच'
मोइली ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ चल रही जाँच को यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने रोक दिया था। उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से नहीं हुआ, बल्कि पार्टी के कुछ अन्य नेताओं ने जाँच को आगे बढ़ने से रोकने में भूमिका निभाई। मोइली ने कहा,पार्टी के भीतर हुई ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ थीं। नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जाँच और पड़ताल हमारी ही सरकार ने रोक दी थी। यह मनमोहन सिंह की वजह से नहीं था, बल्कि कुछ दूसरे नेताओं की वजह से हुआ। अब हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वीरप्पा मोइली, पूर्व क़ानून मंत्री व कांग्रेस नेता
जब मीडिया ने उनसे पूछा कि जाँच रोकने वाले नेता कौन थे और उन्होंने किस स्तर पर हस्तक्षेप किया था तो मोइली ने नाम बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में और जानकारी साझा नहीं करेंगे। हालाँकि, उन्होंने साफ़ किया कि ये घटनाएँ उस समय की हैं जब वह यूपीए सरकार में केंद्रीय क़ानून मंत्री थे।
2002 गुजरात दंगों के मामलों को लेकर फिर उठे सवाल
मोइली के बयान से गुजरात में 2002 के दंगों के बाद हुई जाँच और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर बहस फिर तेज हो सकती है। गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने लंबे समय तक सवाल उठाए थे। दंगों के मामलों में कई जाँच हुईं और अदालतों में अलग-अलग मामलों की सुनवाई भी हुई।मोइली का दावा है कि तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान मोदी के खिलाफ जांच को आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। उनके इस बयान से कांग्रेस के भीतर उस समय की राजनीतिक और प्रशासनिक रणनीति पर सवाल उठते हैं। हालाँकि, मोइली ने यह नहीं बताया कि मोदी के ख़िलाफ़ किस विशेष मामले की जाँच रोकी गई थी, किस अधिकारी या एजेंसी को निर्देश दिए गए थे और जाँच रोकने के पीछे क्या कारण थे।
सोनिया बदलाव चाहती थीं, नेताओं ने रोक दिया
मोइली ने सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन के दौरान कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी पार्टी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहती थीं और संगठन में बड़े बदलाव करने के पक्ष में थीं। इसके लिए उन्होंने मोइली की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई थी।
मोइली के मुताबिक़ समिति ने पार्टी को मजबूत करने और बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए कई सुझाव दिए थे। सोनिया गांधी उन सुझावों को लागू करना चाहती थीं, लेकिन पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बदलावों का विरोध किया। उन्होंने कहा, 'सोनिया गांधी पार्टी में क्रांतिकारी बदलाव चाहती थीं। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरे नेतृत्व में एक समिति बनाई थी।' मोइली ने आरोप लगाया कि कुछ नेता पार्टी में मौजूदा व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे और बदलावों को लागू करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, 'कुछ नेता ऐसे हैं जो यथास्थिति से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहते। उन्होंने कहा कि जो बदलाव सुझाए गए हैं, उन्हें लागू करना मुश्किल है।'
'अगर बदलाव लागू होते तो मोदी सत्ता में नहीं आते'
वीरप्पा मोइली ने कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव नहीं होने को पार्टी की राजनीतिक कमजोरी से जोड़ते हुए कहा कि अगर समिति की सिफारिशों को लागू किया गया होता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए बड़े और साहसिक फ़ैसले लेने चाहिए थे।
मोइली के मुताबिक़ पार्टी में फ़ैसले लेने की क्षमता और बदलाव लागू करने की इच्छाशक्ति की कमी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा, 'अगर वे बदलाव लागू किए गए होते, तो मोदी आज सत्ता में नहीं आते।' मोइली ने कांग्रेस नेताओं से फ़ैसले लेने में हिचकिचाहट छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस को फ़ैसले लागू करने में साहस दिखाना चाहिए। हमें संदेह में नहीं रहना चाहिए और अपने दुश्मन को आकर हमें ख़त्म करने का मौका नहीं देना चाहिए।'2014 से मोदी लगातार मजबूत हुए
2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस की 10 साल पुरानी यूपीए सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।
मोइली का आरोप है कि यूपीए सरकार के दौरान मोदी के खिलाफ जाँच को रोकना और कांग्रेस संगठन में बदलाव नहीं करना ऐसे फ़ैसले थे जिनका राजनीतिक असर बाद में पार्टी को भुगतना पड़ा। उनके बयान से कांग्रेस के भीतर पुराने फ़ैसलों, नेतृत्व की रणनीति और संगठनात्मक कमजोरी को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो सकती है।