पंजाब की आप सरकार का यू-टर्न, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ली

7 अगस्त 2025 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने लुधियाना के एक निवासी गुरदीप सिंह गिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए नीति पर अंतरिम रोक लगा दी। याचिका में दावा किया गया था कि नीति को बिना सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के जल्दबाजी में लागू किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि नीति में कई कानूनी और प्रक्रियात्मक खामियां हैं, जैसे कि समयसीमा का अभाव, शिकायत निवारण तंत्र की कमी, और भूमिहीन मजदूरों और अन्य निर्भर लोगों के लिए पुनर्वास योजना का न होना। खंडपीठ ने कहा कि नीति जल्दबाजी में अधिसूचित की गई लगती है और इसमें अनिवार्य अध्ययनों की अनदेखी की गई। कोर्ट ने यह भी बताया कि नीति में अनिवार्य अधिग्रहण का प्रावधान था, जो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे में आता है। 

उच्च न्यायालय के आदेश और बढ़ते विरोध के दबाव में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ने सोमवार शाम को नीति को वापस लेने का फैसला किया। आवास और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव विकास गर्ग ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा, 'सरकार 14 मई 2025 की भूमि पूलिंग नीति और इसके बाद के संशोधनों को वापस लेती है। इसके परिणामस्वरूप, सभी कार्रवाइयां तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएंगी।' 

शिरोमणि अकाली दल ने नीति की वापसी को पंजाब के लोगों और किसानों की ऐतिहासिक जीत करार दिया। एसएडी नेता मोहित गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'पंजाब सरकार ने विवादास्पद भूमि पूलिंग नीति को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है। यह सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल के निरंतर विरोध और धरनों का परिणाम है।' एसएडी नेता डॉ. चीमा ने भी कहा कि यह फैसला जनता के मूड को भांपते हुए लिया गया, क्योंकि केजरीवाल की टीम को पता था कि पंजाबी इस लूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इसे एसएडी के नियोजित 1 सितंबर के विरोध प्रदर्शन से पहले सरकार का "आत्मसमर्पण" बताया। 

आप ने शुरू में नीति को किसान हितैषी बताते हुए दावा किया था कि यह पूरी तरह स्वैच्छिक है और इसमें किसी भी जमींदार से जबरन जमीन नहीं ली जाएगी। पार्टी ने विपक्ष पर प्रचार फैलाने का आरोप लगाया था। हालांकि, उच्च न्यायालय के आदेश और बढ़ते विरोध ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। अब सरकार को 10 सितंबर तक उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करना है, जिसमें उसे नीति से संबंधित सभी चिंताओं को संबोधित करना होगा। विश्लेषकों का मानना है कि सरकार भविष्य में इस नीति को नए सिरे से लाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे कानूनी और प्रक्रियात्मक खामियों को दूर करना होगा। 

पंजाब सरकार का भूमि पूलिंग नीति को वापस लेना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो न केवल राजनीतिक दबाव और जन आंदोलन की ताकत को दिखाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना नीतियां लागू करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। शिरोमणि अकाली दल और अन्य विपक्षी दलों ने इसे अपनी जीत के रूप में प्रचारित किया है, जबकि आप सरकार को इस झटके से उबरने के लिए नई रणनीति बनानी होगी।