बीजेपी शासित राजस्थान में आ रहा है अल्पसंख्यकों को डराने वाला कानून, सावधान

गुजरात में एक ऐसा कानून है जो सदियों से शहरों की गलियों में छिपी आशंकाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। 1991 में शुरू हुआ यह 'अशांत क्षेत्र अधिनियम' (Disturbed Areas Act) मूल रूप से दंगों और सांप्रदायिक हिंसा के दौरान लोगों को अपनी संपत्ति मजबूरी में सस्ते दामों पर बेचने से रोकने के लिए बनाया गया था। कल्पना कीजिए, अहमदाबाद या वडोदरा की उन संकरी गलियों में जहां कभी दंगे भड़क उठते थे, वहां घर के मालिक डर से अपनी जमीन या मकान बहुत कम कीमत पर बेच देते थे। कानून ने कहा कि ऐसे 'अशांत क्षेत्रों' में कोई भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण बिना जिला कलेक्टर की अनुमति के अमान्य होगा। कलेक्टर जांच करता है कि बिक्री स्वेच्छा से हो रही है, उचित मूल्य पर है और कोई दबाव नहीं है। किरायेदारों को भी बेदखली से बचाने का प्रावधान है, ताकि हिंसा के बाद वे अपनी जगह से न उखाड़े जाएं।