राज्यसभा ने भी ओबीसी से जुड़ा संविधान (127वाँ) संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण में जातियों को शामिल करने का राज्यों को अधिकार मिल जाएगा।
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की सूची तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित कर दिया गया है।
