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2014 में ही शुरू हो गया था मुसलिमों को नागरिकता से दूर रखने का काम

नागरिकता क़ानून भले ही 2019 में आया हो और इसे धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताया जा रहा हो, लेकिन इस भेदभाव की शुरुआत 2014 में ही हो गई थी।