झारखंड विधानसभा ने दी आरक्षण 77% तक बढ़ाने की मंजूरी
ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले के बाद जिस तरह से 50 फ़ीसदी आरक्षण सीमा के पार जाने के कयास लगाए जा रहे थे, अब उसकी शुरुआत झारखंड में हो गई है। जानिए, झारखंड में क्या फ़ैसला लिया गया है।