सूचना रोकने के लिए सरकार ने ठोंकी आखिरी कील?
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 ने पूरे भारत में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। हालाँकि यह आपके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का दावा करता है, लेकिन कई लोग पूछ रहे हैं—इसकी कीमत क्या है? इस वीडियो में, हम डीपीडीपी अधिनियम को घेरे हुए विवाद के मूल में जाते हैं। डेटा गोपनीयता के वादे से लेकर सरकार के अति नियंत्रण के डर तक, सवालों का ढेर लगता जा रहा है। क्या यह कानून वास्तव में नागरिकों की रक्षा के बारे में है, या यह चुपचाप प्रेस की स्वतंत्रता और जनता की सूचना तक पहुँच को सीमित कर रहा है?
