किस क़ानून के तहत लगाए गए होर्डिंग्स?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा सा मतलब है कि अब यूपी सरकार को 16 मार्च के पहले पोस्टर हटाने पड़ेंगे। जाहिर है कि योगी के लिए ये एक बड़ी किरकिरी है। हालाँकि उसने अभी अंतिम निर्णय नहीं दिया है और कहा है कि प्रधान न्यायाधीश अगले हफ़्ते एक खंडपीठ का गठन करेंगे जो इस मामले की विस्तार से सुनवाई करेगी। क्या है पूरा मामला, सत्य हिन्दी पर देखें वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार का विश्लेषण।
