तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है। इसमें मद्रास हाई कोर्ट के 21 मई, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों से संबंधित 2020 में पारित नौ कानूनों के ऑपरेशन पर रोक लगाई गई थी। यह कदम तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे टकराव के बीच उठाया गया है, जो विश्वविद्यालयों में उप-कुलपतियों की नियुक्ति के अधिकार को लेकर विवाद का केंद्र बना हुआ है।
तमिलनाडु मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आधी रात को सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा
- तमिलनाडु
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- 4 Jun, 2025
तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार देर रात कुलपति नियुक्तियों से संबंधित नौ कानूनों पर रोक लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है।
