अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरा। एसआईटी जांच, आरोपियों और सरकार की जवाबदेही पर उठाए सवाल।
अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ
अयोध्या राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 1990 में कारसेवकों पर कथिक तौर पर गोली चलाए जाने के मामले में समाजवादी पार्टी से माफी मांगने की मांग के बाद अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया है कि एसआईटी की जांच के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी कौन लेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर चुप क्यों हैं?
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार, 8 नवंबर को राम मंदिर में चंदे की कथित हेराफेरी के मामले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर श्रद्धालुओं से मिले चंदे की चोरी के मामले में जांच होने के बावजूद सरकार की भूमिका और कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल बने हुए हैं।
अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब इस मामले में विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया, जांच हुई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, तब भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही स्पष्ट क्यों नहीं है? उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री इस मामले पर खामोश क्यों हैं और आखिर कौन उन लोगों को संरक्षण दे रहा है, जिन पर चंदे की चोरी में शामिल होने का आरोप है।
अखिलेश ने अयोध्या में विकास परियोजनाओं के नाम पर जमीन अधिग्रहण और स्थानीय लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप है कि विकास के नाम पर अयोध्या के निवासियों को अपमानित किया गया और उनके साथ न्याय नहीं हुआ।
योगी ने लिया पुराने विवाद का सहारा
दरअसल, यह राजनीतिक विवाद उस समय और तेज हो गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार, 7 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी और पिछली सरकारों पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिन लोगों ने अयोध्या की उपेक्षा और रामभक्तों का अपमान किया, जिनके शासनकाल में रामभक्तों पर गोलियां चलाई गईं और संतों पर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें राम मंदिर आने से पहले रामभक्तों और संतों से माफी मांगनी चाहिए। योगी ने कहा था कि ऐसे लोगों का अयोध्या में स्वागत है, लेकिन उन्हें पहले अपने पुराने कृत्यों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें रामभक्तों और संतों दोनों से माफी मांगनी चाहिए।मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के शासनकाल की ओर था। गौरतलब है कि 1990 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ रहे कारसेवकों पर पुलिस ने गोली चलाई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। इस गोलीकांड को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच लंबे समय से राजनीतिक विवाद रहा है।
योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के दौरान यह भी कहा कि पहले अयोध्या की उपेक्षा की गई, लेकिन आज यहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेहतर सड़कें और रेलवे सुविधाएं विकसित हुई हैं। उन्होंने अयोध्या के विकास और धार्मिक महत्व को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं।
अखिलेश ने पूछा- राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपियों को किसका संरक्षण
अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बयान का जवाब देते हुए राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि अयोध्या के लोग जानना चाहते हैं कि मंदिर में चंदे की चोरी के मामले में सच्चाई कब सामने आएगी। अखिलेश ने सवाल किया कि इस मामले में जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध बताई गई है, उनके खिलाफ पूरी जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही है? उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि चोरी के मुख्य आरोपियों को अब तक किसका संरक्षण मिला हुआ है। इस मामले में अखिलेश यादव का आरोप है कि भाजपा सरकार राम मंदिर और रामभक्ति के नाम पर राजनीतिक सवाल तो उठाती है, लेकिन मंदिर में श्रद्धालुओं के चंदे की कथित हेराफेरी पर जवाब देने से बचती है।क्या है राम मंदिर चंदा चोरी का पूरा मामलाः अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से दिए गए नकद चंदे की कथित चोरी और हेराफेरी का मामला जून 2026 में सामने आया था। आरोप था कि मंदिर में चढ़ावे के रूप में मिलने वाली नकदी की गिनती के दौरान कुछ कर्मचारियों ने नोटों की गड्डियों में अतिरिक्त नोट डालकर कथित तौर पर रकम का गबन किया। इसके अलावा चंदे की रकम के हिसाब-किताब में भी अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। मामला सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जांच की मांग की थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) गठित किया।
एसआईटी में शामिल अधिकारियों में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल थे।जांच के बाद 25 जून 2026 को अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
इन आठ आरोपियों के नाम हैं:
1. अविनाश शुक्ला
2. लवकुश मिश्रा
3. अनुकूल मिश्रा
4. मनीष कुमार यादव
5. करुणेश पांडेय
6. रामाशंकर मिश्रा
7. राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव
8. सुभाष श्रीवास्तव
इनमें से कुछ लोग मंदिर में चंदे की रकम गिनने के काम से जुड़े थे। सुभाष श्रीवास्तव चंदा गिनने की शिफ्ट के प्रभारी थे, जबकि टिन्नू यादव मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का पूर्व ड्राइवर है। मामले में चोरी, गबन, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।
105 बार रकम निकालने का खुलासा, सिर्फ 79.85 लाख ही बरामद
रिपोर्ट के मुताबिक, एसआईटी ने अपनी जांच में चंदे की रकम की गिनती वाले कमरे से 105 बार कथित तौर पर नकदी को अनधिकृत तरीके से निकालने या छिपाने की घटनाओं की पहचान की। जांच के दौरान सात आरोपियों से कथित गबन से जुड़ी 79.85 लाख रुपये की रकम बरामद की गई। जांच एजेंसी ने आरोपियों के बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और कथित तौर पर गबन की रकम से खरीदी गई संपत्तियों की भी जांच की।एसआईटी ने 23 सितंबर 2026 को अयोध्या की अदालत में आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया। इस मामले में कुल आठ लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई थी। इस तरह मामला केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें पुलिस जांच, गिरफ्तारी, कथित वित्तीय अनियमितताओं और अदालत में आरोपपत्र दाखिल होने की कार्रवाई भी हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाएं निपटाईं
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई जांच और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थीं। 2 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं का निपटारा कर दिया। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि एसआईटी जांच पूरी कर आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। इसके बाद अदालत ने मामले में मुकदमे की आगे की प्रक्रिया का रास्ता साफ कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद अब मामले की सुनवाई निचली अदालत में आगे बढ़ेगी।12 दिसंबर को राम मंदिर जाएंगे अखिलेश यादव
इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू अखिलेश यादव की अयोध्या यात्रा भी है। समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के साथ 12 दिसंबर 2026 को अयोध्या जाएंगे। इस दौरान दोनों राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी में भी पूजा-अर्चना करेंगे। यह राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अखिलेश यादव की पहली प्रस्तावित मंदिर यात्रा होगी।इससे पहले 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव अयोध्या में एक भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हालांकि, उस समय उन्होंने राम मंदिर में दर्शन नहीं किए थे। समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय ने अखिलेश और डिंपल यादव की 12 दिसंबर की यात्रा की जानकारी दी थी। पवन पांडेय को पार्टी ने अयोध्या विधानसभा सीट से आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवार भी बनाया है।
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तेज हुई सियासी लड़ाई
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या एक बार फिर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनती दिखाई दे रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ 1990 के कारसेवक गोलीकांड को लेकर समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी, अयोध्या में जमीन अधिग्रहण और स्थानीय लोगों को मुआवजा दिए जाने के सवाल उठाकर भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं।भाजपा की ओर से भी अखिलेश यादव की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उनकी धार्मिक यात्राओं को राजनीतिक अवसर से जोड़कर टिप्पणी की है। वहीं, योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी पर चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। राजनीतिक सवाल यह है कि राम मंदिर और अयोध्या के नाम पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच जारी इस लड़ाई में श्रद्धालुओं के चंदे की कथित चोरी, मंदिर प्रशासन की जवाबदेही और अयोध्या के स्थानीय निवासियों के अधिकारों जैसे वास्तविक सवालों का जवाब कब मिलेगा?