आज़म को सज़ा से सुधर जाएगी उत्तर प्रदेश की राजनीति?

जन प्रतिनिधित्व क़ानून में 2002 और 2013 में किए गए संशोधन के मुताबिक़ दो साल से अधिक सज़ा होने पर सदन की सदस्यता तो ख़त्म होती ही है, सज़ा पूरी होने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने का अधिकार भी ख़त्म हो जाता है। खान को इस मामले में अधिकतम, तीन साल क़ैद की सज़ा हुई है। इस हिसाब से वो 9 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। खान नफ़रती और अपमानजनक भाषा बोलने के लिए जाने जाते हैं , लेकिन सवाल ये है कि एक व्यक्ति को सज़ा देने से क्या राजनीति साफ़ हो जाएगी। बीजेपी में भी ऐसे नेताओं की भरमार है जो एक ख़ास धर्म के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं। क्या उनके ख़िलाफ़ भी करवाई होगी? अफ़सरों को अपशब्द बोलने और सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करने वाले नेता बहुत सी पार्टियों में मौजूद हैं। राजनीति की सफ़ाई तभी हो सकती है जब इन सभी नेताओं के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई हो। लेकिन अभी ऐसी कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही है। बहरहाल, इस फ़ैसले ने बड़बोले नेताओं को एक चेतावनी ज़रूर दे दी है।