HC ने राहुल से कहा- 'सेना पर अपमानजनक बयान देने की आज़ादी नहीं'

इसके साथ ही जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। याचिका में राहुल ने लखनऊ की एक एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा फरवरी 2025 में जारी समन आदेश और मानहानि मामले को चुनौती दी थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार इसी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित रूप से दी गई है, लेकिन यह तार्किक प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें किसी व्यक्ति या भारतीय सेना के ख़िलाफ़ अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है।'