यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने मिशन यूपी की तैयारी तेज कर दी है। राहुल गांधी दिसंबर में सहारनपुर रैली करेंगे। सपा से 100 से ज्यादा सीटों की मांग और 15 दिसंबर तक गठबंधन पर फैसला चाहती है कांग्रेस।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने एक तरफ समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू की है, तो दूसरी तरफ राज्य में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े चुनावी अभियान की तैयारी भी कर ली है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिसंबर के मध्य में सहारनपुर में एक बड़ी रैली के साथ पार्टी के 'मिशन यूपी' की शुरुआत कर सकते हैं।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत पूरी करने के लिए 15 दिसंबर 2026 की समयसीमा तय की है। पार्टी चाहती है कि चुनाव प्रचार जोर पकड़ने से पहले गठबंधन की तस्वीर साफ हो जाए, ताकि दोनों दलों को अपने-अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारियां करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
तमाम मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कांग्रेस की रणनीति में राहुल गांधी की सहारनपुर रैली और सपा के साथ सीटों का समझौता दोनों प्रमुख प्राथमिकताएं हैं।
सहारनपुर से क्यों शुरू होगा कांग्रेस का 'मिशन यूपी'?
कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए सहारनपुर को चुना है। इसके पीछे केवल राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने की वजह नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जातीय और सामाजिक समीकरण भी हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के इमरान मसूद सांसद हैं। वह उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यह सीट जीती थी।पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित सहारनपुर मुस्लिम व दलित आबादी के लिहाज से महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र है। कांग्रेस की कोशिश है कि राहुल गांधी की रैली के जरिए इन दोनों समुदायों के बीच पार्टी की राजनीतिक पकड़ मजबूत की जाए। पार्टी इस रैली को अपने जमीनी कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को सक्रिय करने के अवसर के रूप में भी देख रही है।
सहारनपुर का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के संभावित गठबंधन से कांग्रेस के सामने नई राजनीतिक चुनौती पैदा हो सकती है। दोनों दलों के बीच उभरते इस राजनीतिक समीकरण का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम और दलित राजनीति पर पड़ सकता है। कांग्रेस की कोशिश है कि इन समुदायों के बीच अपनी राजनीतिक जगह बनाए रखे और किसी दूसरे दल को इस वोट बैंक पर एकाधिकार स्थापित करने का मौका न मिले।
सपा से 100 से ज्यादा सीटें मांग रही है कांग्रेस
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती सीटों का बंटवारा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, पार्टी सपा के साथ गठबंधन में 100 से अधिक ऐसी विधानसभा सीटें चाहती है, जहां उसे अपनी जीत की संभावना दिखाई देती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कांग्रेस को इससे काफी कम सीटें देने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। यही अंतर दोनों दलों के बीच बातचीत को जटिल बना रहा है।कांग्रेस की दलील है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का संगठन और उसका अपना मतदाता आधार है। ऐसे में उसे गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने सपा के सामने सीटों की अपनी प्राथमिकता भी रखी है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने कुल 181 विधानसभा क्षेत्रों की सूची सपा को सौंपी है, जिनमें वह अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। इस सूची में सहारनपुर नगर और सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र भी शामिल हैं।
हालांकि, इन 181 सीटों की सूची का अर्थ यह नहीं है कि कांग्रेस इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की अंतिम मांग कर रही है। यह सीट बंटवारे की बातचीत के लिए पार्टी की ओर से पेश किया गया प्रस्ताव है। दूसरी तरफ, सपा के भीतर कांग्रेस को अपेक्षाकृत कम सीटें देने की राय सामने आने की खबरें हैं। ऐसे में दोनों दलों के बीच अंतिम समझौता कितना आसान होगा, यह आने वाले दिनों की बातचीत से स्पष्ट होगा।
अखिलेश-राहुल की बातचीत में समन्वय समिति बनाने का सुझाव
सीटों के बंटवारे पर औपचारिक बातचीत अभी अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाई है। दोनों दलों के बीच प्रस्तावित कुछ बैठकें भी टल चुकी हैं।
इस बीच कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की किताब के विमोचन के अवसर पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई। बताया जाता है कि इस बातचीत में अखिलेश यादव ने सुझाव दिया कि सीटों के बंटवारे पर सीधे बातचीत शुरू करने से पहले दोनों दलों के बीच एक औपचारिक समन्वय समिति बनाई जानी चाहिए।इस समिति के माध्यम से दोनों पार्टियां अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं, चुनावी रणनीति और सीटों को लेकर मतभेदों पर चर्चा कर सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी ने इस सुझाव पर सहमति जताई है। इससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस और सपा दोनों ही गठबंधन को लेकर बातचीत जारी रखना चाहते हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे से पहले बातचीत का एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करने की जरूरत महसूस की जा रही है।
प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय कमेटी
समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी।
इस समिति में शामिल नेता हैं:
1. प्रियंका गांधी वाड्रा – समिति की अध्यक्ष।
2. के.सी. वेणुगोपाल – कांग्रेस महासचिव।
3. राजेंद्र पाल गौतम – कांग्रेस नेता।
4. आराधना मिश्रा – कांग्रेस नेता।
5. इमरान मसूद – सहारनपुर से कांग्रेस सांसद और यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष।
यह समिति समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे और गठबंधन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेगी। प्रियंका गांधी को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने को भी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश चुनाव रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से गठबंधन वार्ता को गंभीरता से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।सपा के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी से बचने की सलाह
कांग्रेस नेतृत्व की एक और महत्वपूर्ण रणनीति यह है कि सीटों को लेकर मतभेद के बावजूद पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता समाजवादी पार्टी के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी न करें। रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी राज्य इकाई को सपा की आलोचना से बचने की सलाह दी है।इसके पीछे सबसे बड़ी वजह विपक्षी INDIA गठबंधन की एकता को बनाए रखना है। कांग्रेस नहीं चाहती कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच सार्वजनिक विवाद शुरू हो जाए और उसका राजनीतिक लाभ भाजपा को मिले। दरअसल, उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती देने के लिए कांग्रेस और सपा का साथ रहना विपक्षी राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों दलों के बीच चुनावी तालमेल बिगड़ने की स्थिति में विपक्षी मतों के बंटवारे की आशंका भी पैदा हो सकती है।
15 दिसंबर की समयसीमा क्यों महत्वपूर्ण है?
कांग्रेस ने 15 दिसंबर 2026 तक सीटों के बंटवारे पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य रखा है। पार्टी की कोशिश है कि इसके बाद चुनाव प्रचार को गति दी जाए और उम्मीदवारों तथा विधानसभा क्षेत्रों को लेकर स्पष्ट रणनीति बनाई जा सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की पहली तिमाही में होने की संभावना के मद्देनजर कांग्रेस के लिए दिसंबर का महीना महत्वपूर्ण है। अगर सीटों का समझौता समय पर हो जाता है तो कांग्रेस और सपा दोनों को अपने संगठन और उम्मीदवारों की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। लेकिन अगर दोनों दलों के बीच 100 से अधिक सीटों की मांग और सपा की अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी की सोच के बीच सहमति नहीं बनती है, तो गठबंधन की चुनावी रणनीति प्रभावित हो सकती है।कांग्रेस के लिए 2027 की लड़ाई में सहारनपुर और सीटों का गणित निर्णायक
कांग्रेस की सहारनपुर रैली और सपा के साथ सीटों के बंटवारे की कोशिश को अलग-अलग घटनाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों एक ही चुनावी रणनीति के हिस्से हैं।कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बढ़ाना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से उसे फायदा मिला था। अब विधानसभा चुनाव में भी पार्टी उसी तरह का चुनावी तालमेल चाहती है, लेकिन अधिक सीटों के साथ।यहां कांग्रेस के सामने तीन बड़ी चुनौतियां हैं।
- पहली चुनौती मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच अपना आधार मजबूत करना है। सहारनपुर से अभियान शुरू करने का फैसला इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के संभावित गठबंधन से इस क्षेत्र में नए समीकरण बन सकते हैं।
- दूसरी चुनौती समाजवादी पार्टी से अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी हासिल करना है। कांग्रेस 100 से अधिक जीतने योग्य सीटें चाहती है, जबकि सपा के कुछ नेताओं की राय इससे अलग बताई जा रही है। कांग्रेस के लिए सवाल केवल सीटों की संख्या का नहीं, बल्कि गठबंधन में अपनी राजनीतिक हैसियत स्थापित करने का भी है।
- तीसरी चुनौती INDIA गठबंधन को एकजुट रखना है। कांग्रेस जानती है कि अगर सीटों के बंटवारे पर सार्वजनिक टकराव होता है तो भाजपा को विपक्षी मतों में बिखराव का लाभ मिल सकता है।
इसलिए कांग्रेस एक तरफ राहुल गांधी की बड़ी रैली के जरिए अपनी चुनावी ताकत दिखाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। असली सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को 100 से अधिक सीटें देने के लिए तैयार होंगे? या फिर सपा अपनी मजबूत स्थिति के आधार पर कांग्रेस को कम सीटों पर समझौता करने के लिए राजी करेगी? 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्ष की रणनीति और भाजपा के खिलाफ उसकी चुनौती काफी हद तक इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगी।