यूपी में SIR के दौरान फॉर्म-7 के ज़रिए बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटवाने के आरोपों से घिरी बीजेपी ने अब अपने बूथ लेवल एजेंटों यानी बीएलए को नाम हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाला फॉर्म-7 नहीं देने का फ़ैसला किया है। पार्टी अब मतदाता सूची में छूट गए पात्र लोगों के नाम जोड़ने और मतदाता सूची में गलतियों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करेगी। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी अपने बीएलए को अब केवल फॉर्म-6 और फॉर्म-8 उपलब्ध करा रही है। फॉर्म-6 नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए और फॉर्म-8 मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरणों में सुधार तथा निवास स्थान बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
यह फैसला तब आया है जब उत्तर प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में SIR के दौरान नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। कुछ मामलों में इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई हैं।

नाम काटने के बजाय नाम जोड़ने पर जोर

रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने मतदाता सूची से SIR के दौरान 'अनुपस्थित', 'स्थानांतरित', 'मृत' या 'डुप्लीकेट' बताकर हटाए गए लोगों की सूची तैयार की है। पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता इन नामों की दोबारा जांच कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों से संपर्क कर उनके नाम मतदाता सूची में वापस जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं।
ताज़ा ख़बरें
एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने अंग्रेज़ी अख़बार से कहा कि पार्टी का इस समय मुख्य उद्देश्य उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल कराना है जो पात्र होने के बावजूद किसी कारण से सूची से बाहर रह गए हैं। इसी वजह से पार्टी ने अपने बीएलए को फॉर्म-7 उपलब्ध नहीं कराने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि वह अपने कार्यकर्ताओं और संसाधनों का इस्तेमाल नए और छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ने के लिए करना चाहती है।

फॉर्म-7 को लेकर बीजेपी पर लगे थे आरोप

SIR के दौरान उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने बीजेपी के बूथ स्तर के एजेंटों पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 जमा करने का आरोप लगाया था। 

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। हालांकि, चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि आयोग बीजेपी की मदद नहीं कर रहा है।

बीजेपी के एक नेता ने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से जमा किए गए फॉर्मों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं हुई। हालाँकि, फॉर्म-7 को लेकर विवाद और शिकायतें सामने आने के बाद पार्टी ने अब अपने बीएलए को यह फॉर्म नहीं देने का फ़ैसला किया है।

सीएम योगी भी नाम कटने पर जता चुके हैं चिंता

उत्तर प्रदेश में SIR के दौरान वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चिंता जताते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि राज्य में SIR के दौरान 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कट गए, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि SIR के बाद अप्रैल में प्रकाशित मतदाता सूची और हाल में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SSR के दौरान जारी मसौदा सूची के आँकड़ों में बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता। SSR के दौरान मसौदा सूची में लगभग 18.84 लाख मतदाता ही बढ़े हैं।

सुप्रीम कोर्ट का भी वोटरों को जोड़ने पर जोर

मतदाता सूची से SIR के दौरान बाहर हुए लोगों को दोबारा आवेदन करने का मौका देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग को निर्देश और सुझाव देता रहा है। अदालत का जोर इस बात पर रहा है कि पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए और प्रक्रिया के दौरान किसी वास्तविक मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने 5 हजार फॉर्म-6 दिए

बीजेपी ने मतदाता सूची में नए और छूटे हुए मतदाताओं को शामिल करने के लिए एक महीने का 'मतदाता जोड़ो अभियान' शुरू किया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को लगभग 5,000 फॉर्म-6 और 1,000 फॉर्म-8 उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ मतदाता सूची और SIR के दौरान हटाए गए नामों की सूची भी दी गई है।
पार्टी ने विधानसभा स्तर पर बैठकें आयोजित कर बीएलए, कार्यकर्ताओं और नेताओं को फॉर्म-6 ऑनलाइन और ऑफलाइन भरने तथा फॉर्म-8 की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया है।

22 से 24 नवंबर तक विशेष अभियान

बीजेपी ने 22, 23 और 24 नवंबर को विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई है। इस दौरान पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारी अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे और घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक़ इस अभियान के तहत उन लोगों की पहचान की जा रही है जो 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेंगे। इसके अलावा शादी के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाली महिलाएं, पंचायत मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद विधानसभा मतदाता सूची से बाहर लोग, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, राशन कार्ड धारक और प्रवासी मतदाताओं को भी सूची में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। 13 दिसंबर को अभियान की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
उत्तर प्रदेश से और खबरें

यूपी में अब 13.58 करोड़ मतदाता

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SSR के तहत हाल में जारी मसौदा मतदाता सूची के मुताबिक़ 17 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में कुल 13.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। यह संख्या 10 अप्रैल को SIR के बाद प्रकाशित मतदाता सूची की तुलना में लगभग 18.84 लाख अधिक है। मतदाता सूची के मसौदे पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया 16 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद जांच और सुधार की प्रक्रिया पूरी कर 4 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर SIR के दौरान नाम हटाए जाने के आरोपों और राजनीतिक विवाद के बीच बीजेपी का फॉर्म-7 अपने बीएलए को नहीं देने का फैसला अहम माना जा रहा है। हालांकि, वास्तविक स्थिति का पता अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद ही चलेगा कि कितने पात्र मतदाताओं के नाम वापस जोड़े गए और कितने लोग सूची से बाहर रह गए।