यूपी में मतदाता सूची की गड़बड़ियों पर बेहूदा और विवादित टिप्पणी के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने माफी मांगी। संजय सिंह ने वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए थे।
यूपी सीईओ दफ्तर ने विवादित टिप्पणी पर माफी मांगी
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नामों की कथित गड़बड़ी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की माफी तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने मतदाता सूची में एक व्यक्ति के नाम को गलत तरीके से दर्ज किए जाने पर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के कार्यालय से सोशल मीडिया पर ऐसा व्यंग्यात्मक बयान दिया गया, जिसमें कहा गया कि शुक्र है कि राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा, वरना अधिकारियों पर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता।
इस टिप्पणी पर विवाद बढ़ने के बाद मंगलवार, 27 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बयान की भाषा, लहजे और तीखेपन के लिए माफी मांग ली। कार्यालय ने कहा कि आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अपेक्षित नहीं था और आगे से संवाद को सभ्य तथा औपचारिक रखा जाएगा।
मतदाता सूची में 'रामहित यादव' का नाम कैसे बना विवाद की वजह?
विवाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश विधान परिषद के हालिया चुनावों से जुड़ी मतदाता सूची में नाम की एक गंभीर गड़बड़ी से हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, मतदाता का नाम 'रामहित यादव' दर्ज होने के बजाय इस तरह दिखाई दिया, जिसका अर्थ था- 'राम ने यादव को मारा' (Ram Hit Yadav)। इस गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सवाल किया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पूछा कि अगर कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर से नामों में ऐसी गलतियां हो रही हैं, तो क्या इनके पीछे जातिगत पक्षपात है या किसी राजनीतिक दल का एजेंडा काम कर रहा है?संजय सिंह ने व्यंग्यात्मक लहजे में सवाल किया कि राम ने सिर्फ यादव को ही क्यों मारा? सिंह, पाठक, अस्थाना, शर्मा, राय या बिष्ट को क्यों नहीं? उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग का कंप्यूटर जातिवादी है और क्या आयोग किसी खास राजनीतिक दल के एजेंडे पर काम कर रहा है? यह विवाद ऐसे समय में उठा है, जब विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।
'राम ने शर्मा को मारा' का उदाहरण देकर दिया गया विवादित जवाब
संजय सिंह के सवालों के जवाब में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के कार्यालय ने मतदाता सूची में एक दूसरी कथित गड़बड़ी का उदाहरण दिया। इसमें एक मतदाता के पिता का नाम 'रवि शर्मा' होने के बजाय गलत तरीके से 'राम ने शर्मा को मारा' दर्ज होने की बात कही गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि विधान परिषद के हालिया चुनावों की मतदाता सूची में 'राम ने शर्मा को मारा' जैसा अजीब नाम सामने आया है। कार्यालय ने स्वीकार किया कि गलती हुई है, लेकिन यह भी कहा कि कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं होते और इस त्रुटि में जातिगत भेदभाव शामिल नहीं था।विवाद यहीं नहीं रुका। पोस्ट में आगे कहा गया कि अगर मतदाता सूची में किसी अल्पसंख्यक के बारे में ऐसी प्रविष्टि होती, तो अधिकारियों पर जातिवादी होने के साथ-साथ सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता। इसी संदर्भ में पोस्ट में लिखा गया, 'शुक्र है कि राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा, वरना हम पर सांप्रदायिक होने के साथ-साथ जातिवादी होने का आरोप भी लगता।' एक संवैधानिक संस्था के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से की गई इस टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई गई। आलोचना का केंद्र केवल मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी नहीं, बल्कि उस गड़बड़ी के जवाब में इस्तेमाल की गई भाषा भी थी।
संजय सिंह ने लगाया भाजपा के एजेंट की तरह व्यवहार करने का आरोप
विवाद बढ़ने के बाद संजय सिंह ने सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पर भाजपा के एजेंट की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि मतदाता सूची में गलतियां केवल एक नाम तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने 'मोहम्मद इकबाल बेग' नाम की एक अन्य कथित गलत प्रविष्टि का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, यह नाम गलत तरीके से 'मोहम्मद इकबाल भीख मांगते हैं' दर्ज किया गया था।
सिंह ने इन उदाहरणों के आधार पर चुनावी सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यह मामला अब केवल तकनीकी त्रुटियों का सवाल नहीं रह गया था। विवाद में चुनाव आयोग की निष्पक्षता, मतदाता सूची की विश्वसनीयता और सरकारी संस्थाओं के आधिकारिक संवाद की मर्यादा जैसे मुद्दे भी जुड़ गए।विवाद बढ़ने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने मांगी माफी
लगातार आलोचना के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने मंगलवार को एक्स पर माफी जारी की। कार्यालय ने स्वीकार किया कि विवादित पोस्ट की भाषा, लहजा और तीखापन किसी आधिकारिक अकाउंट से अपेक्षित संवाद के अनुरूप नहीं थे। बयान में कहा गया कि पोस्ट से लोगों में पैदा हुए वास्तविक आक्रोश को संज्ञान में लिया गया है। कार्यालय ने उन लोगों से खेद जताया, जो इस टिप्पणी से आहत हुए और नाराजगी महसूस कर रहे थे। साथ ही आश्वासन दिया कि भविष्य में आधिकारिक संवाद सभ्य और औपचारिक भाषा में किया जाएगा। हालांकि, माफी में मुख्य जोर पोस्ट की भाषा और उसके लहजे पर था। उपलब्ध रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि इस विवाद के सिलसिले में किसी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा की गई हो।SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग की भूमिका पर फिर सवाल
उत्तर प्रदेश का यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी राजनीतिक विवाद जारी है। मतदाता सूची में नामों की कथित गलत प्रविष्टियां चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता से जुड़ा गंभीर सवाल उठाती हैं। मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम गलत दर्ज होना उसकी पहचान और मताधिकार के इस्तेमाल को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ऐसी गलतियों को केवल सॉफ्टवेयर की त्रुटि बताकर छोड़ने के बजाय उनकी जांच और सुधार की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है।
इस मामले में एक अलग सवाल आधिकारिक संवाद की मर्यादा का है। चुनाव आयोग और उसके राज्यस्तरीय कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायतों और राजनीतिक आरोपों का जवाब तथ्यों, पारदर्शिता और संयमित भाषा में दें। विवादित टिप्पणी के बाद आई माफी ने इस मुद्दे को और प्रमुख बना दिया है।फिलहाल, इस पूरे मामले में दो सवाल महत्वपूर्ण बने हुए हैं: मतदाता सूची में नामों की गलत प्रविष्टियां कैसे हुईं और उन्हें ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? साथ ही, क्या इस विवाद के बाद केवल भाषा के लिए माफी तक मामला सीमित रहेगा या त्रुटियों की जांच और जवाबदेही तय करने के लिए भी कोई कार्रवाई होगी?