यूपी में चुनाव से पहले घबराहट क्यों। SIR को लेकर योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब हैं। अखिलेश यादव ने आधार और बायोमेट्रिक मतदान की मांग की। अमित शाह से योगी की सुलह की खबरें भी हैं।
यूपी एसआईआर से योगी आदित्यनाथ नाराज़
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप लेता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार SIR को लेकर सवाल विपक्ष ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उठा रहे हैं। योगी का दावा है कि उत्तर प्रदेश में SIR के दौरान करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम किसके कहने पर काटे गये? योगी ने जिस टीवी चैनल के कार्यक्रम में यह बयान दिया, उसी में वो यह भी कहते हैं कि एसआईआर तो भारत का निर्वाचन आयोग देखता है यानी आयोग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। योगी क्या कहना चाहते हैं, इसे संकेतों में समझा जा सकता है।
योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। अभी तक बीजेपी और उसके नेता SIR को चुनाव प्रक्रिया को मतदाता सूची शुद्ध करने की कवायद बताते रहे हैं। विपक्ष का आरोप रहा है कि इस प्रक्रिया के जरिये बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी के बयान से यह सवाल पैदा हो गया है कि क्या बीजेपी के भीतर भी SIR के नतीजों को लेकर बेचैनी है?
दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी के आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव प्रक्रिया में आधार कार्ड और बायोमेट्रिक पहचान को शामिल करने की मांग की है। उधर, ताज़ा हालात के मद्देनज़र बीजेपी के भीतर योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खेमों के बीच कथित राजनीतिक खींचतान के समाप्त होने और 2027 के चुनाव के लिए दोनों नेताओं के एक साथ काम करने की खबरें भी सामने आ रही हैं।
इन तीनों घटनाक्रमों को एक साथ देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है।
1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कहां गये? योगी ने चुनाव आयोग पर उठाये सवाल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 नवंबर को आजतक पंचायत कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार श्वेता सिंह से बातचीत के दौरान SIR को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। योगी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि अगर उन्हें SIR की प्रक्रिया पर आपत्ति है तो वे इसे वापस लेने की मांग क्यों नहीं करते?योगी के मुताबिक, इसकी वजह यह है कि राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के उन आरोपों को भी खारिज किया जिनमें SIR की प्रक्रिया को गड़बड़ियों से भरा बताया जा रहा है। उनका कहना था कि विपक्ष चुनाव हारने पर कभी ईवीएम को दोष देता है तो कभी SIR को। यह केवल माहौल खराब करने के लिए चलाया जा रहा प्रचार अभियान है। लेकिन योगी के बयान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने खुद निर्वाचन आयोग के सामने मतदाता सूची में नाम गायब होने का सवाल उठाया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर उन पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने की मांग की है, जो पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में मौजूद थे लेकिन SIR के बाद निर्वाचन आयोग की सूची से गायब हो गये। योगी का कहना है कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग की सूची का मिलान करने पर यह अंतर सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि गायब नामों में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी और 18 से 19 वर्ष की उम्र के युवा भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लगभग 46 लाख मृत मतदाताओं के नाम हटाये जाने चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए किसी भी जीवित और पात्र मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए। उन्होंने विदेशी घुसपैठियों के नाम हटाने की भी बात कही। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो फिर मुख्यमंत्री को इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गायब होने की शिकायत क्यों करनी पड़ रही है? और अगर पंचायत चुनाव की सूची में मौजूद मतदाताओं के नाम विधानसभा चुनाव की सूची में नहीं हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
- ध्यान देने वाली बात यह भी है कि योगी का 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का आंकड़ा उनका दावा है। इसे निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमाणित धर्म आधारित आंकड़ा नहीं माना जा सकता। आयोग की ओर से इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि और विस्तृत स्पष्टीकरण जरूरी है।
दो करोड़ से ज्यादा नाम हटे, 84 लाख से ज्यादा नये मतदाता जुड़े
उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाये गये हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक:
- - SIR के बाद 2.04 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटाये गये।
- - 84 लाख से अधिक नये मतदाताओं के नाम जोड़े गये।
- - अंतिम मतदाता सूची में कुल 13,39,84,792 मतदाता दर्ज हुए।
- - नाम हटाये जाने की प्रक्रिया का असर शहरी इलाकों में अधिक दिखाई दिया।
- - महिला मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा भी इस प्रक्रिया से प्रभावित हुआ।
ये आंकड़े अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दो करोड़ से अधिक नामों का हटना और लाखों नये मतदाताओं का जुड़ना चुनावी राजनीति को प्रभावित कर सकता है। विपक्ष पहले से ही आरोप लगाता रहा है कि SIR की प्रक्रिया में वास्तविक मतदाताओं के नाम भी हटाये जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने इस बहस को और गंभीर बना दिया है।
अखिलेश यादव का जवाब: आधार कार्ड को मतदान से जोड़ा जाए
योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव प्रक्रिया में तकनीक और पहचान प्रणाली को मजबूत करने की मांग की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी मांगें रखते हुए कहा कि चुनाव को लेकर उनकी मांगें बिल्कुल सरल और स्पष्ट हैं।
उन्होंने तीन सुझाव दिये:
- 1. आधार कार्ड को मतदान से जोड़ा जाना चाहिए।
- 2. कागज या प्लास्टिक के बजाय धातु के ऐसे मतदाता पहचान पत्र बनाये जाने चाहिए, जिनकी नकल करना आसान न हो।
- 3. मतदान के दौरान फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतली यानी आइरिस आधारित बायोमेट्रिक पहचान अपनाई जानी चाहिए।
अखिलेश यादव का तर्क है कि दो व्यक्तियों के बायोमेट्रिक निशान एक जैसे नहीं होते। इससे फर्जी मतदान और चुनावी धांधली की संभावनाओं को कम किया जा सकता है।
उनकी इस मांग का राजनीतिक महत्व भी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ SIR में मतदाताओं के नाम गायब होने का सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव चुनावी पहचान प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव की मांग का एक राजनीतिक संदेश भी है। वह SIR को केवल बीजेपी और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा बनाने के बजाय चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता और तकनीकी सुरक्षा के सवाल के रूप में पेश करना चाहते हैं।
अखिलेश SIR रद्द करने की मांग क्यों नहीं कर रहे?
योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर यह सवाल उठाया कि वे SIR को रद्द करने की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसलिए अखिलेश यादव SIR को रद्द करने की मांग नहीं कर रहे। लेकिन इस दलील में एक राजनीतिक पेंच है। अगर SIR की प्रक्रिया में गड़बड़ी है तो उसका विरोध किसी एक समुदाय के मतदाताओं की संख्या बढ़ने या घटने के आधार पर नहीं होना चाहिए। सवाल यह होना चाहिए कि क्या प्रक्रिया में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हुआ? क्या किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया? क्या लोगों को अपनी पात्रता साबित करने और आपत्ति दर्ज कराने का उचित मौका मिला?मुख्यमंत्री के धर्म आधारित आंकड़ों का सोर्स क्या हैः निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में सामान्य तौर पर मतदाताओं का धर्म दर्ज नहीं होता। ऐसे में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने और मुस्लिम मतदाताओं में 1.65 प्रतिशत वृद्धि के दावों के आधार और गणना पद्धति को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। योगी के बयान से एक और राजनीतिक विरोधाभास सामने आता है। बीजेपी की केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाला निर्वाचन आयोग SIR करा रहा है, लेकिन उसी प्रक्रिया के नतीजों पर बीजेपी के एक मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं। इस तरह अब इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाये जाने पर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग केवल विपक्ष की मांग नहीं रह गई है।
योगी और शाह के बीच सुलह? 2027 के चुनाव ने बदले समीकरण
उत्तर प्रदेश में SIR का विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच राजनीतिक मतभेदों की खबरें भी चर्चा में हैं। दोनों नेताओं को बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद की राजनीतिक नेतृत्व की संभावित दौड़ के प्रमुख चेहरों के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव ने दोनों को एक साथ आने के लिए मजबूर कर दिया है।मीडिया रिपोर्टों में बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि अमित शाह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मुख्य रणनीतिकार की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गये हैं। बताया जा रहा है कि शुरुआत में शाह इस जिम्मेदारी को लेने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन योगी खेमे की ओर से पहल के बाद परिस्थितियां बदली हैं।
लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में अमित शाह की मौजूदगी को भी दोनों खेमों के बीच रिश्ते सुधरने का संकेत माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, दिवाली के बाद अमित शाह उत्तर प्रदेश के लगातार दौरे करेंगे और चुनाव की रणनीति से लेकर संगठन के प्रबंधन तक पर सीधी निगरानी रखेंगे। अगर यह रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश चुनाव को केवल योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता।
2024 के चुनाव के बाद क्यों बढ़ी थी योगी और शाह के बीच दूरी?
योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच मतभेदों की खबरों की पृष्ठभूमि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 लोकसभा सीटों में से केवल 33 सीटें मिली थीं। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। यह परिणाम बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उत्तर प्रदेश को पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति का सबसे मजबूत आधार माना जाता है।बताया जाता है कि 2024 के चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद योगी खेमे ने उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति में केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठाये थे। मुख्यमंत्री के समर्थकों का मानना था कि प्रदेश नेतृत्व को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। दूसरी तरफ अमित शाह के खेमे की ओर से यह शिकायत की गई कि प्रदेश सरकार और संगठन के बीच पर्याप्त तालमेल नहीं था। इस तरह दोनों पक्ष एक-दूसरे को चुनावी नुकसान के लिए जिम्मेदार मान रहे थे। अमित शाह की प्राथमिकता भी उस समय उत्तर प्रदेश के बजाय पश्चिम बंगाल और पंजाब की राजनीति पर बताई जा रही थी। लेकिन अब 2027 के चुनाव की चुनौती ने समीकरण बदल दिये हैं।
कितने सही हैं बीजेपी के सर्वे
बीजेपी के अंदरूनी सर्वेक्षणों को लेकर सामने आई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत लोकप्रियता अभी भी काफी हद तक कायम है। कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर उनकी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती रही है। लेकिन पार्टी के चुनावी प्रबंधकों की चिंता संगठन को लेकर है। बीजेपी के कुछ नेताओं के मुताबिक, मुख्यमंत्री की प्रशासनिक शैली में नौकरशाही की भूमिका ज्यादा है और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा जातीय समीकरण भी बीजेपी के लिए चुनौती बनते दिखाई दे रहे हैं।
रिपोर्टों में बीजेपी के भीतर ब्राह्मण और अन्य सवर्ण समुदायों में नाराजगी का उल्लेख किया गया है। UGC की इक्विटी गाइडलाइंस को लेकर विवाद और एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून के कथित दुरुपयोग की शिकायतें भी पार्टी के कुछ पारंपरिक समर्थक वर्गों में असंतोष का कारण बताई जा रही हैं। दूसरी तरफ पिछड़े वर्गों में भी यह धारणा मजबूत होने की बात कही गई है कि योगी सरकार में राजपूत समुदाय को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जा रहा है।
वाराणसी में बीजेपी की हार ने भी बढ़ाई चिंता
बीजेपी के लिए पिछले महीने हुए विधान परिषद चुनाव भी एक चेतावनी के रूप में सामने आये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दोनों MLC सीटों पर बीजेपी को समाजवादी पार्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। यह परिणाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वाराणसी को बीजेपी के सबसे सुरक्षित राजनीतिक क्षेत्रों में गिना जाता है। इन नतीजों ने योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व दोनों के सामने संगठनात्मक कमजोरी का सवाल खड़ा किया।
- बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि पार्टी के कुछ आंतरिक सर्वेक्षणों में बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए 403 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के आंकड़े 202 तक पहुंचना भी मुश्किल बताया गया है।
- ऐसी स्थिति में अमित शाह की चुनावी रणनीति और संगठन पर पकड़ बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
2027 का चुनाव: योगी के लिए सत्ता की लड़ाई, शाह के लिए प्रतिष्ठा का सवाल
उत्तर प्रदेश का 2027 विधानसभा चुनाव केवल एक राज्य की सरकार चुनने का चुनाव नहीं होगा। इसके नतीजे बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनवाना उनकी राष्ट्रीय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए उत्तर प्रदेश में निर्णायक जीत हासिल करना जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में लगे झटके के बाद बीजेपी अपनी राजनीतिक पकड़ दोबारा मजबूत करना चाहेगी।विपक्ष का 'वोट चोरी' अभियान भी बीजेपी के लिए चुनौती बन रहा है। राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता निर्वाचन आयोग तथा मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ का SIR पर सवाल उठाना इस राजनीतिक बहस को और जटिल बना सकता है। ऐसे में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच संभावित समझौता केवल चुनावी प्रबंधन का मामला नहीं है। यह बीजेपी के भीतर सत्ता और नेतृत्व के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है।
बहरहाल, SIR विवाद बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला। अगर मुख्यमंत्री के दावे के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में पात्र हिंदू मतदाताओं के नाम वास्तव में गायब हैं तो निर्वाचन आयोग को इसका जवाब देना होगा। और अगर यह दावा राजनीतिक आंकड़ों पर आधारित है तो उसकी प्रमाणिकता भी सार्वजनिक होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश में असली लड़ाई अब केवल हिंदू-मुस्लिम मतदाताओं की संख्या की नहीं, बल्कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता, बीजेपी के संगठन और सत्ता के भीतर नेतृत्व की है। 2027 का चुनाव तय करेगा कि योगी-अमित शाह की कथित एकजुटता कितनी कारगर साबित होती है और अखिलेश यादव इस राजनीतिक परिस्थिति का कितना लाभ उठा पाते हैं।