आरक्षण नियमावली में गड़बड़ी के कारण उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफ़ेसरों की भर्ती भंवर में फँसती नज़र आ रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भर्ती में आरक्षण को लेकर मिली शिकायतों के आधार पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यूपीएचईएससी) को नया साक्षात्कार नहीं कराने का निर्देश दिया है। साथ ही यूपीएचईएससी के सचिव व अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा को नोटिस जारी करके 11 सितंबर को तलब किया है।