चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी के रूप में मान्यता दी जाए, वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाए और डिजिटल लिस्ट जारी हो ताकि लोग आसानी से अपना नाम चेक कर सकें। क्या यह आदेश चुनावों में पारदर्शिता लाएगा या फिर नए विवादों को जन्म देगा?