बंगाल में जहाँ बीजेपी ने CAA को पहली कैबिनेट मीटिंग में ही लागू करने का वादा किया है तो वहीं, असम में इसको घोषणा पत्र से बाहर रखा है। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं. देखिए नीलू व्यास की रिपोर्ट-
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