बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि जब आधार और वोटर आईडी जैसे आम दस्तावेज मान्य नहीं हैं तो क्या करोड़ों लोग वोट देने से वंचित हो सकते हैं? विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है।