ऐतिहासिक सुप्रीम फैसलाः गवर्नरों के बिल पर राष्ट्रपति 3 महीने में फैसला लें

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला दिया। उसने एक तरह से राष्ट्रपति की जवाबदेही तय कर दी। उसने कहा राज्यपालों द्वारा भेजे जाने वाले विधेयकों पर राष्ट्रपति 3 महीने में फैसला लें।