नौकरशाही में सीधे नियुक्तियाँ करके मोदी सरकार क्या हासिल करना चाहती है? क्या वह बड़ी कुर्सी पर किसी संघी को बैठाना देगी? क्या आरक्षण को ख़त्म करने का ये भी एक तरीक़ा है? क्या नौकरशाही पर अडानी-अंबानी का कब्ज़ा हो जाएगा?
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