प्रधानमंत्री मोदी ने तीन काले कानून तो वापस ले लिए मगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने पर खामोश क्यों हैं? क्या उन्हें डर है कि ऐसा करने से सरकार पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा? क्या ऐसा करने से कृषि उत्पादों के दाम एकदम से बढ़ जाएंगे, जिससे महँगाई भी बढ़ेगी? क्या है एमएसपी के बारे में चल रहे प्रचार का सच?
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