क्या यूपी की पुलिस मुसलमानों और दलितों के बहिष्कार का माहौल बना रही है? उसने किसके इशारे पर हिटलरी फ़रमान जारी किया? क्या अदालत को खुद-ब-खुद संज्ञान लेकर ऐसे पुलिस अफ़सरों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए?
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