दुनिया के कई देशों में दक्षिणपंथी सरकारों का अंत हो रहा है
इसराइल अब नेतन्याहू से आज़ाद होने की राह पर है। अमरीका पर ट्रम्प की जकड़ कुछ ढीली पड़ी है। ब्राज़ील ने राहत की साँस ली है कि वह बोलसनारो से बच गया है।यह सब कुछ मतदान के ज़रिए हुआ है। आप उसे शांतिपूर्ण कह सकते हैं, बशर्ते कि शांति का मतलब मात्र रक्तपात न होना हो।क्योंकि मतदान होने तक समाज में बेचैनी, कड़वाहट और घृणा जानबूझ कर बढ़ाई गई।
सर्बिया में विद्यार्थियों के आंदोलन के चलते हुए चुनाव में लंबे वक्त से सत्तासीन दल को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। अल्बानिया में जनता ने तख्ता पलट दिया। फ़्रांस, जर्मनी, इक्वाडोर, चिली में विद्यार्थी और समाज के दूसरे तबके सड़क पर हैं।
भारत की जनता को इनकी खबर शायद ही हो क्योंकि यहाँ अख़बारों और टी वी को अपने पाठकों और दर्शकों को इनके बारे में कुछ बतलाने में दिलचस्पी नहीं है। जब कभी वे इनकी चर्चा करते भी हैं तो नकारात्मक तरीक़े से और लोगों को डराने के लिए। वे इनके हिंसक पक्ष पर ज़ोर देते हैं और भारत के लोगों को सावधान करते रहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है। नेपाल और श्री लंका में इनके पहले के विद्यार्थी आंदोलनों के बारे में वे आज तक ऐसी ही भाषा में बात कर रहे हैं।
इसराइल,अमरीका,ब्राज़ील के चुनाव नतीजों से यह अनुमान किया जा रहा है अब दुनिया संकीर्ण राष्ट्रवाद से थक कर उदार जनतंत्र की ओर लौट रही है।लेकिन हर जगह जनतंत्र का मतलब अलग है। इस्राइल में यहूदियों के लिए जो जनतंत्र है, वह ग़ैर यहूदी अरब लोगों के लिए नहीं है।यहूदियों को भ्रष्ट,झूठे और तानाशाह नेतन्याहू से मुक्त करने के लिए अरब लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ी है। बिना अरब पार्टियों की सहायता के वे राजनीतिक दल सरकार नहीं बना सकते जो हैं तो नेतन्याहू की तरह ही जयानवादी लेकिन उसके विरोधी हैं।यानी वे भी अरब लोगों को यहूदियों के बराबर नहीं मानते, इसराइल को यहूदी देश ही मानते हैं, जिसका मतलब यह है कि वे भी नस्लवादी ही हैं लेकिन अरब लोगों के लिए प्राथमिकता नेतन्याहू को बाहर करने की है।
तो यह कहा जा सकता है कि नेतन्याहू के बाद भी इसराइल एक नस्लवादी देश ही रहेगा। संभवतः अरब लोगों के ख़िलाफ़ क्रूरता कम होगी लेकिन नीतिगत हिंसा बनी रहेगी। अरब लोगों के पास चुनाव करने के लिए बहुत विकल्प नहीं हैं। इसलिए वे उस व्यक्ति के नेतृत्व की सरकार को समर्थन देने को तैयार हैं जो इसराइल की फ़ौज आई डी एफ़ का प्रमुख रहा है, जो अरब और फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात है।
भारत के अख़बारों को इसराइल में दिलचस्पी होनी चाहिए थी क्योंकि भारत पिछले एक दशक में नेतन्याहू का सबसे करीबी दोस्त बन गया है। नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को अपने यार की तरह पेश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आर एस एस इसराइल को अपना आदर्श मानते हैं क्योंकि उसने अरब लोगों को सफलतापूर्वक दूसरे दर्जे के लोगों में तब्दील कर दिया है। यही भाजपा भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ करना चाहती है। लेकिन क्या आश्चर्य कि भाजपा और भारत की मीडिया की कोई प्रतिक्रिया नेतन्याहू के पतन के बाद नहीं आई है।
- ब्राज़ील में बड़ी मुश्किल से जनतंत्र बच पाया है।
- जनतंत्र के इस संघर्ष में भी भारत के लोगों, उसकी मीडिया, राजनीतिक दलों और बौद्धिक समुदाय की रुचि न के बराबर है।
जिस परिवर्तन के भारत के लोगों का ध्यान अपनी तरफ़ खींचा है, वह अमरीका में हुआ है। अमरीका के हाउस और सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी की ज़बरदस्त हार और डेमोक्रेटिक पार्टी की अभूतपूर्व जीत पर भारत में ज़रूर चर्चा है। जिस एक चीज़ पर ध्यान गया है, वह है अच्छी संख्या में ग़ैर-अमेरिकी मूल के राजनेताओं की जीत।
- यहूदी और ईसाई बहुल इलाक़ों से अरब, पाकिस्तानी, अफ़्रीकी, भारतीय मूल के राजनेताओं की जीत से साबित हुआ है कि अमरीका में ट्रम्प के नस्लवादी राष्ट्रवाद के पराजय हुई है।
- अमरीका के मतदाताओं ने, और उनमें ईसाई और यहूदी बड़ी संख्या में शामिल हैं, ट्रम्प के घृणा भरे राष्ट्रवाद को ठुकरा दिया है।
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अमरीका के चुनाव में भारतीयों को रुचि होनी चाहिए क्योंकि भारतीय राष्ट्रवादियों की मातृभूमि या पितृभूमि भले ही भारत हो, जो उनका चुनाव नहीं, जन्मगत बाध्यता है, उनमें से ज़्यादातर की इच्छित भूमि अमरीका है। उन्हें यह देखना चाहिए कि अमरीका अपने भाग्य का फ़ैसला करने का अधिकार उन लोगों को ख़ुशी ख़ुशी दे सकता है जो कुछ साल पहले ही अमरीकी नागरिक बने हैं। वह शामिल करने वाला जनतंत्र है, बाहर करने वाला नहीं।
क्या भारत अमेरिका से कुछ सीख सकता है?