ज्ञानेश कुमार की ढिठाई, सीनाज़ोरी से ECI की साख बढ़ी या घटी ही?

यह सब कुछ एक राजनेता कर सकता है भले ही उसे यह नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कोई नौकरशाह भी जनता के नाम पर अपने कुकृत्यों को जायज़ ठहराने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। वह जनता की तरफ़ से नहीं, बल्कि सत्ता की तरफ़ से बोल रहा है।

17 अगस्त, 2015, इतवार के दिन केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ढिठाई, सीनाज़ोरी और झूठ देखकर लोग स्तब्ध रह गए। आयोग पिछले कुछ सालों से सत्ताधारी दल के हित में और विपक्षी दलों के ख़िलाफ़ पक्षपात करता आ रहा है, यह माननेवाले भी इस प्रेस कांफ्रेंस में ज्ञानेश कुमार की बेशर्मी की हद देखकर हैरान रह गए। उन्होंने आयोग की कार्य प्रणाली और उसके हाल के निर्णयों पर उठनेवाले किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। ज्ञानेश कुमार ने अपनी पेशेवराना ज़िम्मेदारी को धता बताते हुए सत्ताधारी दल के किसी नेता की तरह का वक्तव्य दिया।

आयोग पर सवाल गंभीर हैं और ज़िम्मेवार पदों पर बैठे लोगों ने लगाए हैं। कुछ वक्त पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस करके बंगलौर की एक विधान सभा की मतदाता सूची का गहन परीक्षण करके दावा किया था कि उसमें 1 लाख से ज़्यादा नामों की हेराफेरी है। राहुल गाँधी यों ही आरोप नहीं लगा रहे थे। वे सबूतों के साथ सवाल कर रहे थे। यह इतना ठोस था कि आम तौर पर राहुल गाँधी पर टूट पड़ने को तैयार मीडिया को भी स्वीकार करना पड़ा कि उनके आरोप में दम है। इसका सीधा जवाब हो सकता था कि आयोग इसकी जाँच करेगा। यह कहने की जगह ज्ञानेश कुमार ने राहुल गाँधी को धमकी देना शुरू किया कि वे इस आरोप को बाक़ायदा हलफ़नामे के साथ आयोग के आगे जमा करें वरना देश से माफ़ी माँगें। फिर कहना शुरू किया कि अगर आप उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं तो आपको उसके बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन यही आरोप भाजपा के नेताओं ने भी लगाए। आयोग उनसे क्यों हलफ़नामा नहीं माँग रहा है? क्यों सिर्फ़ विपक्षी नेताओं से ही वह यह माँग कर रहा है? क्या भाजपा नेताओं के आरोप से उसका या मतदाताओं का अपमान नहीं हो रहा?

एक मतदाता के नाम कई जगह पाए जाने को भी यह कहकर उसने जायज़ ठहरा दिया कि लोग इधर से उधर आते-जाते रहते हैं इसलिए कई जगह नाम हो सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह हर जगह वोट दे रहा है। कहा कि अगर किसी एक पीयूष कुमार का नाम कई जगह है तो वह कहीं से भी कैसे काटा जा सकता है क्योंकि एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं। यह इतना हास्यास्पद तर्क था कि लोगों ने तुरत ही पूछा कि अलग-अलग पीयूष के माता-पिता तो अलग-अलग होंगे! एक ही माता पितावाले पीयूष 7 जगह मतदाता कैसे हो सकते हैं? अगर उनका नाम 7 जगह है तो इसका अर्थ यही है कि 6 जगह उनकी जगह कोई और मत दे सकता है। एक मतदाता का नाम कई जगह होने का मतलब यह नहीं कि वह मतदाता इसके लिए ज़िम्मेवार है। यह हो सकता है कोई और कर रहा हो।

सीसीटीवी में दर्ज यह ब्योरा क्यों माँगा जा रहा है? सिर्फ़ जानने के लिए कि मतदान के आख़िरी घंटे में अचानक वोटों की संख्या बढ़ने के जो आरोप हैं, उनकी सत्यता की परीक्षा हो जाए। लोग देख सकें कि क्या आख़िरी घंटे में मतदान केंद्र के आगे अचानक क़तार लंबी हो गई थी। किसी का इरादा लाइन में लगे लोगों का चेहरा देखने का नहीं है। ज्ञानेश कुमार ने सोचा कि माँ-बहन की बात करते ही लोगों की ज़ुबान बंद हो जाएगी। वह नहीं हुआ। लोग अब उनका मज़ाक़ उड़ा रहे हैं।

राहुल गाँधी के इस आरोप के अलावा और सवाल थे। बिहार में विधान सभा चुनाव के कुछ ही पहले चुनाव आयोग ने अचानक मतदाता सूची का जो तीव्र और गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया उसे लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं और पत्रकारों ने ज्ञानेश कुमार के सामने भी पूछे कि आख़िर आयोग ने अपना नियम क्यों तोड़ा कि चुनाव के वर्ष में मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया गया कि आख़िर इतनी अफ़रा तफ़री में चुनाव के ठीक पहले बाढ़ के बीच क्यों यह काम किया जा रहा है? यह सवाल भी था कि क्यों आयोग पूरी सूची इस शक्ल में जारी नहीं कर रहा कि लोग मशीन से उसकी छानबीन कर सकें। मशीन से सूची की जाँच करने में निजता का उल्लंघन कैसे होता है?

यह सवाल तो था ही कि मतदाता के पास अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए जो काग़ज़ है, यानी आधार कार्ड, उसे आयोग क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है? जो पिछले चुनाव तक जायज़ था, वह आज कैसे संदिग्ध हो उठा? सीएसडीएस के सर्वेक्षण से ही ज़ाहिर है कि आयोग अब जो काग़ज़ माँग रहा है, वे अधिकतर मतदाताओं के पास नहीं हैं। लोगों का नाम काटने की इतनी तत्परता आयोग को क्यों है? क्या आधार होने के बावजूद मतदाता संदिग्ध है?

अगर आधार विश्वसनीय नहीं है तो वह बैंक में या बाक़ी जगहों पर क्यों स्वीकार किया जा रहा है? और क्यों इस सरकार ने ज़िद करके सबको आधार बनवाने पर मजबूर किया?

ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि वे हर मतदाता के साथ खड़े हैं। लेकिन वे उसे यह भी कह रहे हैं कि उसका ब्योरा उसे नहीं, राजनीतिक दलों को दिया जा चुका है। वह अपने बारे में जानने के लिए उनसे मिले। लेकिन अपना अधिकार लेने को राजनीतिक दलों के पास जाने को भारत का नागरिक क्यों मजबूर हो?

भारतीय जनतंत्र भारत के साधारण नागरिक को और किसी प्रकार की समानता की गारंटी नहीं कर पाया है। किसी और दूसरे अधिकार की भी पक्के तौर पर नहीं। विभिन्न प्रकार की असमानताओं के बीच सिर्फ़ एक समानता और एक अधिकार का आश्वासन उसे इन 78 सालों में रहा है: वह है मतदान का अधिकार। आयोग इस सरकार के साथ मिलकर उसके इस अधिकार पर शर्तें लगाने की साज़िश कर रहा है। आयोग ने अपनी मर्यादा को तिलांजलि दे दी है। देखना है कि इस देश का नागरिक अपने अधिकार के प्रति कितना सजग है? यानी अपनी जनतांत्रिक मर्यादा की वह रक्षा कर पाता है या नहीं?