ममता दिल्ली में, उनके घर और अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर पहुंची सीआईडी

TMC विधायकों के जाली हस्ताक्षर से जुड़े मामले में मंगलवार को CID अधिकारी ममता बनर्जी के आवास पर पहुँचे। अधिकारियों ने ममता बनर्जी के आवास को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ TMC पार्टी का कार्यालय भी है। सूत्रों के अनुसार, अधिकारी आवास के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन TMC नेताओं ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ही वहाँ मौजूद नहीं हैं। इस बीच, किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के घर के सामने केंद्रीय बलों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है।

अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर भी सीआईडी पहुंची

सूत्रों के अनुसार, यह टीम उस पते पर पहुँची, जो तृणमूल कांग्रेस (TMC) का केंद्रीय कार्यालय भी है, ताकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को औपचारिक नोटिस दिया जा सके। CID अभी एक ऐसे मामले की जांच कर रही है जिसमें एक पत्र और उसके साथ बैठक के प्रस्ताव रजिस्टर पर जाली हस्ताक्षर पाए गए थे। चूँकि विवादित दस्तावेज़ पर विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे जाने से पहले अभिषेक बनर्जी ने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए CID अधिकारियों ने इस मामले में उनकी भूमिका के बारे में उनसे पूछताछ करने का फैसला किया है।
हस्ताक्षर में जालसाजी के मामले में CID की एक और टीम तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय पहुँची है।

मिली जानकारी के मुताबिक, कालीघाट में दोपहर को अचानक टीएमसी कार्यालय पहुंची। जांच अधिकारियों के इमारत के भीतर प्रवेश करने को लेकर वहां मौजूद टीएमसी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाशीष चक्रवर्ती के साथ सीआईडी अधिकारियों की तीखी बहस (Verbal Altercation) भी हुई, जिससे परिसर में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई।

इस कथित धोखाधड़ी और फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच में सीआईडी के इस दौरे को एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, जांच टीम इस विवाद से जुड़े सबूत जुटाने और महत्वपूर्ण जानकारियों को सत्यापित करने के उद्देश्य से वहां पहुंची थी।

यह संकट पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद सामने आया है, जिसमें भाजपा ने भारी बहुमत हासिल किया। ममता बनर्जी खुद अपनी सीट भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी से हार गईं। पार्टी में अब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। विद्रोही विधायकों और सांसदों का एक बड़ा वर्ग असंतोष जता रहा है।