ममता का केंद्र, बीजेपी की राज्य सरकारों पर बंगाली भाषियों को निशाना बनाने का आरोप क्यों?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों पर बंगाली भाषी लोगों को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे वैध दस्तावेज रखने वाले बंगाली भाषी लोगों को बीजेपी शासित राज्यों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के विकास के लिए केंद्रीय फंड रोकने का भी आरोप लगाया है। 

ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा, 'केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्य बंगाली भाषी लोगों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। यह केवल पश्चिम बंगाल के ख़िलाफ़ साज़िश नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और भाषा पर हमला है।' उन्होंने खासतौर पर महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ बंगाली भाषी लोगों को कथित तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है और कुछ मामलों में उन्हें निर्वासित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा, 'हमारे पास जानकारी है कि बंगाली भाषी लोगों को उनके वैध दस्तावेज़ों के बावजूद परेशान किया जा रहा है। यह एक सुनियोजित साज़िश है, जिसका मक़सद बंगाल की संस्कृति और पहचान को कमजोर करना है।' 

ममता ने विशेष रूप से महाराष्ट्र में बंगाली भाषी समुदाय के साथ हुए कथित उत्पीड़न का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, 'महाराष्ट्र में बंगाली भाषी लोगों को उनके घरों से निकालने की कोशिश की जा रही है। यह अस्वीकार्य है। भारत एक संघीय ढाँचा है, जहाँ हर नागरिक को कहीं भी रहने और काम करने का अधिकार है।' उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल बंगालियों के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि पूरे देश में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता पर हमला है।

परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना जाँच के यह कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे बंगाली भाषी लोगों के ख़िलाफ़ साज़िश बताया।

ममता बनर्जी के इस बयान ने पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। यह पहली बार नहीं है जब ममता ने केंद्र सरकार पर बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी वह कई बार केंद्र पर फंड रोकने और बंगाल के विकास में बाधा डालने का आरोप लगा चुकी हैं।