कोलकाता रेप केस पर टीएमसी में ही बवाल, नेता आपस में ही क्यों उलझ गए?

इस मामले में टीएमसी के दो वरिष्ठ नेताओं सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा के बयानों ने विवाद को और हवा दी। कल्याण बनर्जी ने 27 जून को मीडिया से बातचीत में कहा, 'अगर एक दोस्त अपने दोस्त का रेप करता है, तो सरकार ऐसी स्थिति में सुरक्षा कैसे दे सकती है? क्या हर कॉलेज में पुलिस तैनात की जाएगी?' उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को 'ऐसे गंदे मानसिकता वाले लोगों' से सावधान रहना चाहिए।

इसी बीच 28 जून को मदन मित्रा ने और भी विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने कहा, 'यह घटना सभी लड़कियों के लिए एक संदेश है कि अगर कोई आपको कॉलेज बंद होने के दिन बुलाता है और कहता है कि वह यूनिट प्रोजेक्ट में मदद करेगा, तो न जाएँ। अगर वह लड़की वहां नहीं जाती, तो यह घटना नहीं होती।'

टीएमसी ने तुरंत अपने नेताओं के इन बयानों से खुद को अलग कर लिया और 28 जून को एक बयान जारी कर कहा, 'कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के बयान उनके निजी विचार हैं। पार्टी इनसे पूरी तरह असहमत है और इनकी कड़ी निंदा करती है। हमारा महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस का रुख है।' इसके बाद 29 जून को टीएमसी ने मदन मित्रा को उनके असंवेदनशील और अनावश्यक बयानों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया। कल्याण बनर्जी को भी पार्टी ने फटकार लगाई।

यह विवाद दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज में 25 जून को प्रथम वर्ष की एक छात्रा के साथ कथित तौर पर गैंगरेप की घटना से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि तीन लोगों- मनोजीत मिश्रा, प्रमीत मुखर्जी और जैब अहमद- ने उसे कॉलेज के गार्ड रूम में ले जाकर बलात्कार किया, घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे लीक करने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि उसे तीन घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा गया और विरोध करने पर उसे हॉकी स्टिक से मारा गया। कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में मनोजीत मिश्रा टीएमसी की छात्र शाखा तृणमूल छत्र परिषद का पूर्व पदाधिकारी और कॉलेज में अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत एक वकील है।

राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया और समयबद्ध जांच की मांग की। कोलकाता पुलिस ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित किया है, और तीनों आरोपी 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में हैं।

यह घटना और नेताओं के बयानों ने टीएमसी को मुश्किल में डाल दिया है, खासकर तब जब अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी पहले ही आरजी कर मामले को लेकर आलोचना झेल चुकी है और अब यह नया विवाद उसकी छवि को और नुक़सान पहुँचा सकता है।

कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस ने न केवल टीएमसी के भीतर की दरार को सामने ला दिया है, बल्कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा और राजनीतिक नेताओं की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठाए हैं। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच सार्वजनिक विवाद, मदन मित्रा के बयान और पार्टी की ओर से तुरंत की गई कार्रवाई ने यह साफ़ कर दिया है कि टीएमसी इस मुद्दे को लेकर गंभीर दबाव में है। यह देखना बाक़ी है कि पार्टी इस संकट से कैसे उबरती है और क्या यह अगले साल के चुनावों में उसकी संभावनाओं को प्रभावित करेगा।