पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की तैयारियाँ जोरों पर हैं। यह प्रक्रिया बिहार में हाल ही में शुरू किए गए संशोधन की तर्ज पर होगी और इसका मक़सद मतदाता सूची से फर्जी और अवैध नामों को हटाना तथा सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करना है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल की राज्य निर्वाचन मशीनरी अगस्त 2025 की शुरुआत में इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए तैयार है, ताकि अक्टूबर 2025 तक ड्राफ्ट मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा सके।
बिहार में एसआईआर विवाद थमा नहीं और बंगाल में शुरू करने की तैयारी?
- पश्चिम बंगाल
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- 11 Jul, 2025
बिहार में मतदाता सूची सत्यापन को लेकर एसआईआर विवाद खत्म नहीं हुआ, और अब खबर है कि बंगाल में भी इसकी शुरुआत की योजना बन रही है। जानिए राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया और संभावित असर।

चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को देशव्यापी मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया की घोषणा की थी। इसके तहत पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर लागू करने की योजना है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार हालाँकि, चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यीनी सीईओ को अभी तक कोई आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन राज्य की निर्वाचन मशीनरी ने संभावित संशोधन के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। इस प्रक्रिया का लक्ष्य मृत, स्थानांतरित, और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं के नाम हटाना है, ताकि मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाया जा सके।