बिहार में मतदाता सूची सत्यापन को लेकर एसआईआर विवाद खत्म नहीं हुआ, और अब खबर है कि बंगाल में भी इसकी शुरुआत की योजना बन रही है। जानिए राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया और संभावित असर।
बिहार में एसआईआर के तहत मतदाताओं से जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता के पहचान दस्तावेज जैसे अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए, जो पहले कभी अनिवार्य नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया के समय और दस्तावेजों की मांग पर सवाल उठाए, लेकिन इसे पूरी तरह रद्द करने से इनकार कर दिया।