बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी के ऐलान के बाद लगातार हिंसा हो रही है।प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत पर निशाना साधने से राजनीतिक संकट और बढ़ गया है।
बांग्लादेश एक बार फिर गंभीर राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा की चपेट में है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिसंबर में देश लौटने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार और हसीना की प्रतिबंधित पार्टी अवामी लीग के बीच टकराव तेज हो गया है। देश के कई जिलों में आगजनी, बम धमाकों, सड़क जाम, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमलों और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं।
हिंसा की ताजा घटना में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और बांग्लादेश की पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के चटगांव स्थित पुश्तैनी घर में आग लगा दी गई। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बिना भारत का नाम लिए शेख हसीना और उनके समर्थकों पर पड़ोसी देश में बैठे अपने कथित आकाओं को खुश करने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है।
- बांग्लादेश के मौजूदा घटनाक्रम में तीन बड़े पहलू सामने आ रहे हैं- शेख हसीना की संभावित वापसी, अवामी लीग का राजनीतिक पुनरुत्थान और भारत-बांग्लादेश संबंधों पर इसका असर।
जानबूझकर आगजनी की आशंका
19 नवंबर की रात चटगांव के पंचलैश इलाके में मुहम्मद यूनुस के पुश्तैनी घर में आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक, घर की पहली मंजिल के नीचे स्थित एक खाली कमरे में आग लगी थी। पुलिस गश्ती दल ने आग देखकर तत्काल उसे बुझाया। इस घटना को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यूनुस ने अगस्त 2024 में शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था। उनकी सरकार के दौरान ही अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऐसे में हसीना समर्थकों और यूनुस के बीच राजनीतिक टकराव की पृष्ठभूमि में उनके घर पर हमला बांग्लादेश की बिगड़ती राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। यूनुस द्वारा स्थापित माइक्रोफाइनेंस संस्था ग्रामीण बैंक भी हिंसा का निशाना बनी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 से 19 नवंबर के बीच ग्रामीण बैंक की कम से कम 72 शाखाओं को आगजनी और तोड़फोड़ का निशाना बनाया गया।शेख हसीना की दिसंबर में वापसी का ऐलान बना हिंसा की बड़ी वजह
बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक संकट की सबसे बड़ी वजह शेख हसीना की प्रस्तावित वापसी को माना जा रहा है। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन और अपनी सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। उनके 15 साल के शासन का अंत हो गया था। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। इस सरकार ने अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। हसीना के खिलाफ 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों की मौतों से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में मुकदमा चला और उन्हें अनुपस्थिति में मृत्युदंड सुनाया गया।लेकिन इन घटनाओं के बावजूद हसीना ने बांग्लादेश लौटने का इरादा जाहिर किया है। इस महीने एसोसिएटेड प्रेस (AP) को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मौत भी उन्हें बांग्लादेश लौटने से नहीं रोक सकती। हसीना ने अपनी वापसी की सुविधा के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की है। लेकिन प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि हसीना को भारत से द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत बांग्लादेश को सौंपा जाना चाहिए। इस मुद्दे पर ढाका और नई दिल्ली के बीच भी तनाव बना हुआ है।
तारिक रहमान का भारत पर हमला: 'सीमा पार बैठे आकाओं को खुश करने की साजिश'
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने 19 नवंबर को उत्तरी बांग्लादेश के लालमोनिरहाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शेख हसीना और अवामी लीग पर तीखा हमला किया। उन्होंने भारत का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके बयान में पड़ोसी देश का स्पष्ट संदर्भ था। तारिक रहमान ने कहा कि अवामी लीग के नेता जिस देश में भागकर गए हैं, वह बांग्लादेश के पड़ोस में है और वहीं उनके आका रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए बांग्लादेश और उसके लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।तारिक रहमान ने अवामी लीग को आतंकवादी ताकत बताते हुए कहा कि बांग्लादेश की जनता फिर से जबरन गायब किए जाने, हत्याओं, आगजनी, आतंकवाद और लोगों के मतदान अधिकार छीनने वाली राजनीति में वापस नहीं जाना चाहती। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर ऐसी ताकतों को निर्णायक जवाब देने की अपील की। यह बयान भारत के लिए कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार लगातार उनकी वापसी और प्रत्यर्पण का मुद्दा उठा रही है। तारिक रहमान ने 18 नवंबर को संसद के चौथे सत्र के समापन पर भी शेख हसीना और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि अवामी लीग के नेता राजनीतिक विरोधियों को डराने, आगजनी कराने और लोकतांत्रिक समर्थकों की हत्या की साजिश में शामिल हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शेख हसीना ने अपने समर्थकों को राजनीतिक विरोधियों के घर जलाने और उन्हें निशाना बनाने के लिए लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
तारिक रहमान ने अपने संसदीय भाषण में बांग्लादेश के इतिहास और राष्ट्रीय संप्रभुता का हवाला देते हुए बाहरी हस्तक्षेप का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों ने 1971 में मुक्ति संग्राम इसलिए नहीं लड़ा था और न ही 2024 में जनविद्रोह इसलिए किया था कि वे किसी के सामने समर्पण कर दें।
उनका यह बयान केवल अवामी लीग के खिलाफ राजनीतिक हमला नहीं था, बल्कि इसमें भारत के प्रति भी एक संदेश छिपा हुआ था। तारिक रहमान की दलील है कि बांग्लादेश के राजनीतिक भविष्य का फैसला बांग्लादेश के लोगों को ही करना चाहिए। किसी दूसरे देश को वहां की राजनीति को प्रभावित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में फिर तनाव क्यों?
शेख हसीना की भारत में मौजूदगी बांग्लादेश की राजनीति और भारत-बांग्लादेश संबंधों का सबसे संवेदनशील मुद्दा बन गई है। 5 अगस्त 2024 को सत्ता से हटने के बाद हसीना भारत आ गई थीं। इसके बाद मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग की थी। फरवरी 2026 में तारिक रहमान की सरकार सत्ता में आई, लेकिन उसने भी हसीना के प्रत्यर्पण की मांग जारी रखी। भारत ने इस मामले में बांग्लादेश के अनुरोधों पर सार्वजनिक रूप से कोई निर्णायक प्रतिक्रिया नहीं दी है।हसीना का भारत में रहना बांग्लादेश की नई सरकार के लिए राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। तारिक रहमान के ताजा बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि अब यह विवाद केवल प्रत्यर्पण तक सीमित नहीं है। इसमें भारत की भूमिका, बांग्लादेश की संप्रभुता और क्षेत्रीय कूटनीति भी शामिल हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कुछ सुधार के संकेत मिले थे। लेकिन हसीना की वापसी का सवाल और भारत में उनकी मौजूदगी एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों को तनावपूर्ण बना सकती है।