दावोस में ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' चार्टर पर आज हस्ताक्षर, ब्रिटेन ने दिया झटका

रूस की संलिप्तता को लेकर चिंता जताते हुए ब्रिटेन ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं करने की घोषणा की है
ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने कहा है कि ब्रिटेन आज गुरुवार को दावोस में होने वाले शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। इस तरह वह उन देशों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इस सूची में फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन और स्लोवेनिया भी पहले से ही शामिल हैं। दावोस से बीबीसी पर कूपर ने कहा कि यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच अन्य संघर्षों के लिए शांति योजनाएँ बनाने में रूस की भूमिका को लेकर ब्रिटेन चिंतित है। कूपर ने कहा, “हम आज (गुरुवार) हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक नहीं होंगे, क्योंकि यह एक कानूनी संधि है जो कहीं अधिक व्यापक मुद्दों को उठाती है, और हमें इस बात की भी चिंता है कि राष्ट्रपति पुतिन शांति की बात करने वाली किसी चीज का हिस्सा बन रहे हैं।”

फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन और स्लोवेनिया ने इस पहल में शामिल होने से इनकार कर दिया है, उनका कहना है कि इससे संयुक्त राष्ट्र की भूमिका कमजोर हो सकती है। अन्य यूरोपीय देशों, जैसे जर्मनी, यूके और इटली, ने अब तक कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। स्पेन ने कहा कि यूरोपीय नेता एक सामान्य स्थिति बनाने पर काम कर रहे हैं। कुछ राजनयिकों को बोर्ड की सदस्यता और 1 बिलियन डॉलर की फीस पर चिंता है, जो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं। ट्रंप ने कहा है कि बोर्ड "संयुक्त राष्ट्र को प्रतिस्थापित कर सकता है," जिससे वैश्विक चिंताएं बढ़ गई हैं।

इस पहल की शुरुआत ग़ज़ा पर केंद्रित थी, लेकिन ट्रंप अब वैश्विक संघर्षों को हल करने का दावा करते नज़र आ रहे हैं। यह संयुक्त राष्ट्र को सीधे चुनौती है। इसीलिए यूरोपीय देशों में विभाजन साफ है, कुछ देश इसे अमेरिकी नेतृत्व की मंशा पर शक जता रहे हैं। ट्रंप ने दावोस में ग्रीनलैंड पर अपनी धमकियां वापस लीं और भविष्य के सौदे का फ्रेमवर्क घोषित किया, लेकिन बोर्ड पर ध्यान केंद्रित रखा। पाकिस्तान को शामिल करने पर आलोचना हो रही है। पुतिन के निमंत्रण पर मित्र देशों में संदेह है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस अमेरिकी प्रशासन द्वारा फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों से प्रस्तावित "बोर्ड ऑफ पीस" में 1 बिलियन डॉलर का योगदान देने के लिए तैयार है। यानी अमेरिका ने रूस का जो पैसा ज़ब्त कर रखा है, उसी में से पैसा दिया जा सकता है। लेकिन अमेरिका को सारे फंड जारी करने होंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि शेष फ्रीज फंड्स का उपयोग रूस-यूक्रेन संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कोई शांति समझौता हो जाए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि पुतिन ने इस पहल में शामिल होने की सहमति दे दी है, लेकिन पुतिन ने इसे खारिज करते हुए कहा कि निमंत्रण अभी विचाराधीन है और कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।