फ्रांस, इटली, स्पेन और अल्बानिया समेत यूरोप के कई देशों में महंगाई, बेरोजगारी, महंगे मकानों और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन तेज। क्या यूरोप में अरब स्प्रिंग जैसी क्रांति की आहट है?
यूरोप के कई देशों में अक्टूबर 2026 के दौरान विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और पुलिस के साथ झड़पों ने राजनीतिक और सामाजिक संकट को गहरा कर दिया है। फ्रांस, इटली, बेल्जियम और अल्बानिया में प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुके हैं, जबकि स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में महंगाई, महंगे मकानों, शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है।
इन प्रदर्शनों को लेकर सवाल उठने लगा है कि क्या यूरोप भी अरब देशों में 2010-11 के दौरान हुए ‘अरब स्प्रिंग’ जैसे जनांदोलन की ओर बढ़ रहा है? हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि अलग-अलग देशों में चल रहे इन आंदोलनों को एक ही संगठित विद्रोह मानना अभी सही नहीं होगा। इनकी वजहें कई जगह समान हैं, लेकिन इनके राजनीतिक संदर्भ और मांगें अलग-अलग हैं।
फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था से शुरू हुआ आंदोलन, अब सरकारी नीतियों के खिलाफ गुस्सा
यूरोप में मौजूदा विरोध प्रदर्शनों का सबसे बड़ा केंद्र फ्रांस बना हुआ है। यहां सितंबर के अंत में स्कूलों की खराब स्थिति, शिक्षकों की कमी और शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होने के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किए थे। धीरे-धीरे इसमें मजदूर संगठनों, ट्रेड यूनियनों और दूसरे सामाजिक समूहों की भागीदारी बढ़ती गई। प्रदर्शनकारियों की मांगें अब केवल शिक्षा तक सीमित नहीं हैं। बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतों, सरकारी सेवाओं में कटौती, कम वेतन और जीवनयापन की बढ़ती लागत के खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही है। 17 और 18 अक्टूबर के आसपास हुए प्रदर्शनों के दौरान फ्रांस के कई शहरों में हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुईं। पेरिस, मार्सेई, लियोन और बोर्डो जैसे शहरों में दुकानों को निशाना बनाया गया। लिमोज शहर में 19वीं सदी के ऐतिहासिक सिटी हॉल में आग लग गई, जिससे इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ स्कूलों में भी आगजनी की खबरें आईं। एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस में सप्ताहांत के दौरान हुई अशांति के सिलसिले में लगभग 2,400 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सैकड़ों लोग घायल हुए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि लूटपाट करने वालों को नुकसान की कीमत चुकानी होगी और गणराज्य को अस्थिर करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कट्टरपंथी वामपंथी समूहों पर अशांति भड़काने का आरोप लगाया।
स्पेन: मकान का किराया इतना महंगा कि सड़कों पर उतर आए लोग
स्पेन में विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख कारण आवास संकट है। बड़े शहरों में मकानों का किराया लगातार बढ़ रहा है और आम लोगों के लिए घर खरीदना या किराये पर लेना मुश्किल होता जा रहा है। मैड्रिड के प्रसिद्ध पुएर्ता डेल सोल इलाके में प्रदर्शनकारियों ने अस्थायी तंबू लगाकर विरोध शुरू किया। इस आंदोलन को 87 वर्षीय मारिकारमेन अबास्काल के घर से बेदखल किए जाने की घटना से भी बल मिला। रिपोर्टों के अनुसार, निवेश से जुड़ी एक कंपनी द्वारा उनका किराया 230 प्रतिशत बढ़ाए जाने के बाद उन्हें घर छोड़ना पड़ा था। बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।प्रदर्शनकारी किराये पर नियंत्रण, कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों की बेदखली रोकने और अस्थायी किराये के मकानों पर सख्त नियम बनाने की मांग कर रहे हैं। स्पेन की सरकार ने किफायती आवास से संबंधित उपायों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन प्रस्तावों को संसद में पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। इस राजनीतिक गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने 29 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की है। मैड्रिड में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों ने बेहतर वेतन और कामकाज की परिस्थितियों की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू की है। आवास संकट के खिलाफ नवंबर में आम हड़ताल की योजना भी सामने आई है।
इटली: महंगाई, बेरोजगारी और सार्वजनिक सेवाओं के खिलाफ आंदोलन
इटली में ‘इटालिया इन पियाजा’ यानी ‘इटली सड़कों पर’ अभियान के तहत हजारों प्रदर्शनकारी बेहतर रोजगार, अधिक वेतन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और किफायती आवास की मांग कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में इटली की महंगाई दर 4.2 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि यूरो क्षेत्र की दर 3.8 प्रतिशत थी। बढ़ती कीमतों के बीच लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति पर दबाव बढ़ा है। मिलान में शांतिपूर्ण मार्च के बाद हिंसक झड़पें हुईं। कुछ नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और दूसरी वस्तुएं फेंकीं, दुकानों में लूटपाट की और सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाई। ट्यूरिन और बोलोन्या में भी हिंसा की घटनाएं सामने आईं।AP की रिपोर्ट के मुताबिक, मिलान में दो दिनों की अशांति के दौरान 271 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें बड़ी संख्या नाबालिगों की थी। सुरक्षा बलों के 14 कर्मचारी घायल हुए। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हिंसा की आलोचना की। वहीं, मिलान के मेयर ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की शिकायतें समझ में आती हैं, लेकिन पुलिस पर हमले और शहर को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। इस बीच, 17 अक्टूबर आंदोलन नाम से बने एक नए समूह ने इटली के विभिन्न शहरों में प्रत्येक शनिवार दोपहर तीन बजे प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की है। इससे संकेत मिलता है कि सरकार के सामने असंतोष का दबाव जल्द समाप्त होने वाला नहीं है।
अल्बानिया: भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग
अल्बानिया की राजधानी तिराना में सरकार विरोधी प्रदर्शन एक सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहे। यहां ‘फ्लेमिंगो’ आंदोलन के तहत हाई स्कूल और विश्वविद्यालयों के छात्र भी प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग समाजवादी प्रधानमंत्री एदी रामा का इस्तीफा है। आंदोलनकारी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा की खराब स्थिति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और पेंशन की सुरक्षा भी उनकी मांगों में शामिल है।विवाद की एक अहम कड़ी एक बड़े लक्जरी पर्यटन विकास परियोजना से जुड़ी है, जिसे रामा सरकार ने मंजूरी दी थी। इस परियोजना का संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से बताया गया है। परियोजना और सरकार की भूमिका को लेकर उठे सवालों ने आंदोलन को और हवा दी है।
प्रधानमंत्री रामा ने प्रदर्शनकारियों को वैचारिक रूप से कट्टरपंथी बताया और उन पर एंटीफा से प्रभावित होने का आरोप लगाया। हालांकि, प्रदर्शनकारियों की मुख्य शिकायतें भ्रष्टाचार और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी हैं। तिराना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें तेज होने से यह आंदोलन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।
पुर्तगाल: महंगे मकानों और कम वेतन के खिलाफ सड़कों पर लोग
पुर्तगाल में भी आवास संकट और जीवनयापन की बढ़ती लागत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी लिस्बन और पोर्तो में लोगों ने मकानों के बढ़ते किराये और घर खरीदने में आ रही मुश्किलों को लेकर विरोध जताया। 17 अक्टूबर को लिस्बन में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने बेहतर वेतन, पेंशन, कम ईंधन कीमतों और किफायती आवास की मांग की। कुछ स्थानों पर मकानों की कमी और महंगे किराये के विरोध में तंबू लगाकर अस्थायी प्रदर्शन शिविर बनाए गए।रिपोर्टों के अनुसार, पुर्तगाल में 2017 के बाद से मकानों की कीमतें दोगुने से अधिक हो चुकी हैं और नए किरायेदारी समझौतों में किराया भी तेजी से बढ़ा है।
पुर्तगाल की सरकार ने संकेत दिया है कि वह सड़कों पर हो रहे विरोध के दबाव में अपनी नीतियां नहीं बदलेगी। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजनीतिक नेतृत्व आम लोगों की आर्थिक परेशानियों को पर्याप्त गंभीरता से नहीं ले रहा है।
बेल्जियम: विश्वविद्यालयों की फीस और सरकारी नीतियों पर नाराजगी
बेल्जियम में खासकर राजधानी ब्रसेल्स में छात्रों ने विश्वविद्यालयों की पंजीकरण फीस और शिक्षा संबंधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। अक्टूबर के मध्य में महंगाई और जीवनयापन की लागत को लेकर व्यापक विरोध भी देखने को मिला। ब्रसेल्स में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। पुलिस का आरोप था कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस पर वस्तुएं फेंकीं और आगजनी की। लीज शहर में भी पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पानी की बौछारों का सहारा लिया। बेल्जियम की घटनाएं बताती हैं कि यूरोप में शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों की नाराजगी अब व्यापक आर्थिक असंतोष के साथ जुड़ रही है। हालांकि, सभी जगह प्रदर्शन एक ही संगठन या नेतृत्व के तहत नहीं हो रहे हैं।ग्रीस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में भी असंतोष
यूरोप में विरोध प्रदर्शनों की तस्वीर केवल फ्रांस, इटली और अल्बानिया तक सीमित नहीं है।
- ग्रीस: महंगे आवास और जीवनयापन की लागत से जुड़ी शिकायतों के बीच असंतोष बढ़ रहा है।
- जर्मनी: छात्र सैन्य सेवा संबंधी योजनाओं का विरोध कर रहे हैं।
- ऑस्ट्रिया: शिक्षा के लिए संसाधनों में कटौती और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं ने विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है।
इन देशों में विरोध का स्वरूप और तीव्रता अलग-अलग है। कहीं छात्र आंदोलन आगे हैं, कहीं आवास संकट मुख्य मुद्दा है और कहीं सरकारी नीतियों को लेकर असंतोष दिखाई दे रहा है।
सर्बिया: भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और चुनावी संघर्ष
बाल्कन क्षेत्र के सर्बिया में विश्वविद्यालय के छात्र लगभग दो वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं। अब यह असंतोष चुनावी राजनीति से भी जुड़ गया है। पूर्व राष्ट्रपति अलेक्सांदर वुचिच सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं और 25 अक्टूबर के संसदीय चुनाव से पहले राजनीतिक मुकाबला तेज हो गया है। छात्र समर्थित ‘स्टूडेंट्स लिस्ट’ पार्टी को वुचिच की पार्टी के करीब माना जा रहा है। इस चुनावी प्रतिस्पर्धा के बीच हिंसा की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। सर्बिया का घटनाक्रम दिखाता है कि युवाओं का असंतोष केवल आर्थिक समस्याओं तक सीमित नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, जवाबदेही और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी जुड़ा है।क्या यूरोप में ‘अरब स्प्रिंग’ जैसी क्रांति हो सकती है?
2010 के अंत में ट्यूनीशिया से शुरू हुआ अरब स्प्रिंग आंदोलन उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कई देशों में फैल गया था। इसने लंबे समय से सत्ता में बैठे शासकों को चुनौती दी और कुछ देशों में सरकारों के पतन का कारण बना। यूरोप के मौजूदा प्रदर्शनों में भी युवाओं की बड़ी भागीदारी, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार के आरोप और राजनीतिक नेतृत्व के प्रति नाराजगी जैसे पहलू दिखाई देते हैं। इसी वजह से इनकी तुलना अरब स्प्रिंग से की जा रही है।
लेकिन दोनों परिस्थितियों में महत्वपूर्ण अंतर हैं। यूरोप के अधिकांश देशों में चुनावी व्यवस्था, राजनीतिक दल, संगठित मजदूर संघ और विरोध दर्ज कराने के संस्थागत माध्यम मौजूद हैं। मौजूदा प्रदर्शनों का कोई एक साझा नेतृत्व या सभी देशों को जोड़ने वाला स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम भी सामने नहीं आया है।यूरोपीय संघ के कानून और नीति विशेषज्ञ अल्बर्टो अलेमानो के विश्लेषण के अनुसार, इन घटनाओं को एक ही आंदोलन के बजाय समान शिकायतों से पैदा हुए अलग-अलग प्रदर्शनों के रूप में देखना अधिक उचित है। शिक्षा पर अपर्याप्त खर्च, जीवनयापन की बढ़ती लागत और युवाओं के भविष्य को लेकर अनिश्चितता इनमें साझा तत्व हैं।
यूरोप की राजनीति पर क्या होगा असर?
यूरोप के कई प्रमुख देशों में आने वाले महीनों में चुनाव और राजनीतिक मुकाबले अहम होने वाले हैं। ऐसे समय में सड़कों पर बढ़ता असंतोष सरकारों के लिए चुनौती बन सकता है। फ्रांस में मैक्रों सरकार को सामाजिक असंतोष और कानून-व्यवस्था के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेन में आवास संकट ने राजनीतिक गतिरोध को गहरा किया है। इटली में महंगाई और सार्वजनिक सेवाओं को लेकर विरोध जारी रखने की घोषणा की गई है। अल्बानिया में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग सीधे सरकार की स्थिरता को चुनौती दे रही है। इस बीच, दक्षिणपंथी और अति-दक्षिणपंथी राजनीतिक समूह भी इन घटनाओं का इस्तेमाल अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए कर रहे हैं। इससे सामाजिक असंतोष का चुनावी राजनीति पर असर और बढ़ सकता है।अलग-अलग आंदोलन, लेकिन संकट की जड़ें मिलती-जुलती
फ्रांस से अल्बानिया और स्पेन से सर्बिया तक के घटनाक्रम यूरोप के सामने खड़ी एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा करते हैं। आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बावजूद आम लोगों, खासकर युवाओं, के बीच भविष्य को लेकर असुरक्षा और राजनीतिक नेतृत्व से निराशा बढ़ रही है।
फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि यूरोप में अरब स्प्रिंग जैसी महाद्वीपव्यापी क्रांति शुरू हो गई है। लेकिन यह स्पष्ट है कि महंगाई, आवास संकट, शिक्षा और रोजगार की समस्याएं अब केवल आर्थिक मुद्दे नहीं रह गई हैं। वे राजनीतिक विश्वास और सामाजिक स्थिरता की भी परीक्षा ले रही हैं।यूरोप की सरकारों के सामने असली सवाल यह है कि क्या वे पुलिस कार्रवाई से आगे बढ़कर उन आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान कर पाएंगी, जिन्होंने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया है।