ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में भारत को भी न्यौता, 'चौधराहट' के लिए बनाई संस्था, तमाम सवाल

ट्रंप ने पिछले साल सितंबर में ग़ज़ा के लिए एक 20-सूत्रीय शांति योजना प्रस्तावित की थी। इस योजना के तहत ग़ज़ा को एक "अस्थायी शासन" के अधीन रखा जाना था, जिसका प्रबंधन एक "तकनीकी, गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति" द्वारा किया जाता। इस समिति की निगरानी 'बोर्ड ऑफ पीस' द्वारा की जानी थी, जिसकी शुरुआती अध्यक्षता ट्रंप खुद संभालेंगे। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने इस बोर्ड को मंजूरी दी, लेकिन इसका कार्यकाल 2027 के अंत तक सीमित था और फोकस केवल ग़ज़ा पर था।

हालांकि, बोर्ड का चार्टर अब विस्तारित हो चुका है। अब यह सिर्फ मिडिल ईस्ट की शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि "वैश्विक संघर्षों को सुलझाने" वाला एक "नया अंतरराष्ट्रीय संगठन और अस्थायी शासन प्रशासन" के रूप में परिभाषित है। चार्टर में "और संस्थाओं से अलग होने का साहस" पर जोर दिया गया है। यानी यूएन जैसी संस्था को चुनौती दी गई है। यह ट्रंप की यूएन और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति नापसंदगी को दर्शाता है। ट्रंप ने यूएन फंडिंग में कटौती की और कई संस्थाओं से अमेरिका को अलग किया था। बोर्ड का चार्टर अब ग़ज़ा का जिक्र तक नहीं करता, बल्कि "संघर्ष से प्रभावित" या "संघर्ष की धमकी वाले" क्षेत्रों में "स्थायी शांति" पर फोकस करता है। जहां "धमकी वाले" क्षेत्र की परिभाषा साफ नहीं है।

ट्रंप का यह प्लान सतह पर वैश्विक शांति की एक महत्वाकांक्षी पहल लगता है, लेकिन गहराई में कई विवादास्पद तत्व छिपे हैं, जो इसे एक "समांतर यूएन" की तरह बनाते हैं। सबसे बड़ा सवाल बोर्ड की भूमिका के "म्यूटेशन" पर है। यूएन द्वारा मंजूर ग़ज़ा-केंद्रित मिशन से यह वैश्विक स्तर पर फैल चुका है, बिना यूएन की मंजूरी के। चार्टर में ग़ज़ा का नामोनिशान नहीं है, जो मूल उद्देश्य से भटकने का साफ संदेश देता है। क्या यह ट्रंप का निजी एजेंडा है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति पद से अलग होकर भी उनकी पावर को बनाए रखे?

भारत के लिए यह निमंत्रण एक दोधारी तलवार है। एक तरफ, वैश्विक शांति प्रयासों में शामिल होना भारत की "विश्व गुरु" छवि को मजबूत कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ, ट्रंप-केंद्रित संस्था में फंसना विदेश नीति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। पाकिस्तान का पहले शामिल होना क्षेत्रीय गतिशीलता को जटिल बना सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इन "पेचीदा सवालों" का जवाब ढूंढने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि यह प्लान शांति की बजाय नए संघर्ष न पैदा करे।

19 जनवरी 2026 को इस रिपोर्ट के लिखे जाना तक, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से इस निमंत्रण पर कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। गुमनाम रूप से बोलते हुए सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि नई दिल्ली प्रस्ताव से अवगत है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है या संवाद नहीं किया गया है। भारत की संभावित प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं- रणनीतिक स्वायत्तता की चिंताएं, अमेरिका-केंद्रित प्रक्रिया से संप्रभुता पर प्रभाव, वित्तीय प्रतिबद्धताएं, क्षेत्रीय तनावों के बीच पाकिस्तान के साथ एक ही बोर्ड में शामिल होने की जटिलता, और संयुक्त राष्ट्र जैसे मौजूदा तंत्रों को प्राथमिकता न देना। हालांकि पीएम मोदी ने 2025 में ट्रंप की ग़ज़ा शांति योजना के कुछ पहलुओं का स्वागत किया था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत संभवतः विनम्र तरीके से गैर-प्रतिबद्ध जवाब दे सकता है, जैसे "प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है", या स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने के लिए मना भी कर सकता है।